अधिकार प्राप्तिको चरण सकियो, अब आर्थिक समृद्धि : प्रधानमन्त्री

35
केपी ओली, प्रधानमन्त्री । तस्वीर: रासस
केपी ओली, प्रधानमन्त्री । तस्वीर: रासस

काठमाडौँ, १५ चैत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको ध्यान आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आज आयोजना गरेको ‘सन् २०३०:नेपालको परिकल्पना’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अधिकार प्राप्तिको चरण सकिएकाले मुलुकको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको बताएका हुन् ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका कतिपय विषयमा मुलुकले सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले समृद्धिका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको जरुरी रहेको र नेपालको अपार प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि कृषि, जलविद्युत् भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा रणनीतिक योजनाका साथ काम सुरु गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘२० वर्षे कृषि रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना नेपालको बृहत्तर हितलाई हेरेर बनाइएको छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उत्पादनलाई बढावा दिन एक वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युतभार कटौती अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्र जलविद्युतबाटै पूर्णरुपमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । सरकारले विकासमैत्री वातावरण बनाउन प्रयत्न गरेको र दीर्घकालीन विकास रणनीतिलाई ख्याल गरेका कारण मुलुकको भविष्य सुन्दर रहेको प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।

नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटीमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधानले सबै वर्ग क्षेत्र, समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले लगानी मैत्री वातावरण बनेको र एकाध वर्षभित्रै मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने बताए ।

आफूले हालै सम्पन्न गरेको दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणपछि द्विपक्षीय र बुहपक्षीय साझेदारीको प्रारम्भ भएको र विकासका लागिसमेत मार्गप्रशस्त भएको भन्दै उनले लगानीका लागि नेपाल स्वर्णभूमि रहेको स्पष्ट पारे ।

सडक, रेल सञ्जालको विकासमा सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि सम्पर्क नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले भारत र चीन दुवै मुलुकसँगको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सरकार लागेको बताए ।

सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील राष्ट्रमा पुर्याउन अपनाउनुपर्ने सबै रणनीति अवलम्बन गर्न सरकार तयार रहेको र त्यसमा क्रियाशीलसमेत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

विपद्पछिको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, विश्व समुदायसँग मिलेर अगाडि बढ्न नेपाल सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्म नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको विकासका लागि दीर्घकालीन सोच तयार गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको गोष्ठीले योजनाबद्ध विकासको ६० वर्षे इतिहासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका धेरै लक्ष्य पूरा भएको, गरिबीमा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले आगामी दिनका लागि थप प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता रहेको बताए ।

संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको भन्दै उनले विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउने समावेशी आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विकासका लागि शासकीय सुधार नै महत्वपूर्ण पक्ष रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार, वित्त व्यवस्थापन र सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले गत वैशाख १२ को भूकम्प र पाँच महिनाभन्दा लामो समयको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पारेको भए पनि सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रका रुपमा विकास गर्न सकिने बताए ।

नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा भावी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको भन्दै उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले सन् २०३० सम्म अवलम्बन गर्ने कार्ययोजनाको मोटामोटी खाका तयार गरिने उल्लेख गरे ।

एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष बेनचाई चाङले नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकासका आफूहरु सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

नयाँ संविधानले नेपाललाई नयाँ स्थानमा लगेको उल्लेख गर्दै उनले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको व्यवस्था नै आर्थिक समृद्धिका लागि सहज र सरल रहेको उनको कथन थियो । रासस