किन पछाडि पर्‍यो मधेस ?

97

श्रावण ८, २०७३- झन्डै ५६ वर्षअघि नै मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भइसकेको मधेस किन पछाडि पर्‍यो त ? समतल भूभाग मात्रैले विकास सहज हुँदोरहेनछ भन्ने उदाहरण हुन्, मधेसका विपन्न बस्तीहरू, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार लगायत अत्यावश्यक सेवा पहाडका दुर्गम जिल्लाको जस्तै दयनीय छ । कतिपय ठाउँ त पहाडी जिल्लाभन्दा पनि दयनीय छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य शम्भुशरणप्रसाद कायस्थका अनुसार मधेस पछि पर्नुमा राज्य र त्यहाँका नेताहरूको हात छ । ‘मधेसको विकास गर्न राज्य र त्यहाँका नेताले ध्यान दिएका छैनन्, राजनीति मात्र गरेका छन्’, उनले भने, ‘मधेसका नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । कसरी
पैसा कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । विगतमा राज्यले पनि विभेद गर्‍यो ।’

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हाल प्रदेश नम्बर दुईका ८ जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था विकराल छ । बिभिन्न अध्ययन अनुसार यस क्षेत्रमा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सीमाक्षेत्र विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ । पछिल्लो मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा सबैभन्दा बढी मार यही प्रदेशका जनताले भोगे । प्रदेशका ८ वटै जिल्ला विकासमा कति पछाडि परेका छन् भनी जान्न सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकका आधार पर्याप्त छन् ।

राजधानीबाट मात्र ३ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेका मध्य मधेसका महोत्तरी र रौतहट मानव विकास सूचकांकको सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा छन् । भौगोलिक रूपमा सुगम र राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेर पनि मानव विकास सूचकांकमा दुर्गम र विकट हुम्ला, कालिकोट र रौतहट, महोत्तरीको अवस्था एउटै छ । समग्र तराईको मानव विकास सूचकांक ०.४६८ रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रको ०.५२० रहेबाटै थाहा हुन्छ, मधेस विकासमा कति पछाडि छ भन्ने । आर्थिक सम्भावना धेरै भएका मधेसका जिल्लाहरू मानव विकास सूचकांकमा भने धेरै पछि परेका छन् । गरिबी, अशिक्षा र त्यसले निम्त्याएको चेतनाको अभावमा मध्य मधेसका जिल्ला धेरै पछि परेको जानकारहरू बताउँछन् । सुविधा र सेवाको माग पनि गर्न नसक्ने जनता र तिनीहरू लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले अविकास र पछौटेपन बढ्दो छ ।

यस क्षेत्रका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । महोत्तरी र धनुषाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अधिक छ । पछिल्लो समय पर्सा र बाराका युवा पनि रोजगारका लागि विदेशिन थालेका छन् । परम्परागत खेतीतर्फ विकर्षण बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले तराई मधेसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विभिन्न शीर्षकमा मधेसको पूर्वाधार विकासका लागि झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मधेसमा विगतमा पनि बजेट नआएको हैन । तर खर्च गर्ने परिपाटीको विकास नहुँदा बजेट बढाएर कुनै फाइदा नहुने आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । हालकै संरचनामा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न असम्भव रहेको आर्थिक जानकार विनोद गुप्ताको दाबी छ । मधेसको पूर्वाधार २०५८ सालको जनगणना अनुसार पर्सादेखि सप्तरीसम्मका ८ जिल्लाको गरिबी १९ प्रतिशत थियो । १० वर्षपछि गरिबी बढेर २४ प्रतिशत पुग्यो ।

अर्थ मन्त्रालयको २०१४/१५ को अध्ययन अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा क्रमिक परिवर्तन हुँदै गएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योगको योगदान घट्दै गएका छन् । सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने क्रममा छ । २०००/०१ मा कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३६.६ प्रतिशत योगदान थियो ।

२०१४/१५ मा ३३.१ प्रतिशतमा झरेको छ । गैरकृषि क्षेत्रको त्यही अवधिमा ६३.४ प्रतिशत बाट ६६.९ प्रतिशत पुगेको छ । धान, गहँु, मकैको कुल उत्पादनसमेत अघिल्लो आवको तुलनामा २०१४/१५ मा ३ प्रतिशतले घटेको छ । अनुकूल मौसमका कारण राष्ट्रिय बाली धानको उत्पादन ५.१ प्रतिशत ४.७८ सम्म कमी आएको छ । उद्योगी अनिल रुंगटा राज्यले मधेसलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न नचाहेकाले यो क्षेत्र धराशायी बनेको दाबी गर्छन् । ‘भौतिक पूर्वाधारमा लगानी नै भएन,’ उनले भने, ‘छिमेकमा ठूलो बजार भारत भएको अवस्थामा यहाँ औद्योगीकरण फस्टाउने प्रबल सम्भावना छ ।’ तर ऊर्जा अभावमा उद्योग रुग्ण बनेका छन् ।

१९६० को दशकसम्म तराई–मधेस नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भइसकेको थियो । मुलुकमा आर्थिक रूपले सक्रियमध्ये ९४ प्रतिशत मानिस जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर थिए । कुल राष्ट्रिय उत्पादनको मुख्य स्रोत कृषि थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष १९६४–६५ मा ६५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त भएको थियो । मधेस कृषिको उर्वर भूमि थियो । मधेसको आर्थिक महत्त्वलाई अंकमा बुझ्नका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन र राजस्वमा त्यसबेला मधेसको योगदान हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसबेलाको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तराईमा उत्पादन हुने ११ वटा मुख्य बालीले मुलुकको कुल कृषि उत्पादनको ४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । राष्ट्र बैंकको कृषि उत्पादन सम्बन्धी आंँकडामा ११ वटा प्रमुख बालीबाहेक अन्य बाली, पशुपालन र वनबाट हुने आम्दानी संलग्न नभएकाले यो आम्दानी यसभन्दा १५ प्रतिशत बढी हुन्थ्यो । यसैले तराईको कृषि क्षेत्रको योगदान झन्डै ५५ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । खाद्यान्न अभाव हुने नेपालका पहाडी भेगमा ठूलो परिमाणमा तराईबाट चामल लगिन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, तराईको धान भारतमा समेत ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने गरेको थियो । १९६५ मा ३ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन धान तराईबाट भारत निर्यात गरिएको अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यस वर्ष नेपाल विश्वको पाँचौँ ठूलो धान निर्यात गर्ने मुलुक बनेको समेत राष्ट्र बैंकले त्यसबेला उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस वर्ष नेपालले धान निर्यातबाट २३ करोड ७७ लाख ७२ हजार भारतीय रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सन् १९६४–६५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रको रहेको अनुमान गरेको थियो । सन् १९६२ मा नेपालका निजी क्षेत्रका १ हजार ६ सय ८६ वटा साना उद्योगमध्ये ७२ प्रतिशत मधेसमा सञ्चालित थिए । सार्वजनिक क्षेत्रका केही ठूला उद्योग पनि मधेसमै रहेकाले नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा मधेसको योगदान ७२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सन् ६० को दशकमा अमेरिकी नागरिक फ्रेडरिक एच गेजले गरेको अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक ‘रिजनालिजम एन्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल’मा लेखेका छन्– ‘सारांशमा, तराईले नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब १७ प्रतिशतमात्र जमिन ओगटेको भए पनि र यहाँ ३१ प्रतिशतमात्रै मानिस बस्ने गरेका भए पनि यसले नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ५९ प्रतिशत र राजस्वमा ७६ प्रतिशत योगदान गर्छ ।’ भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाईंका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको चामल, धान, कनिका मुलुकमा आयात भएको छ ।

संकटमा कृषि
केही दशक अघिसम्म कृषि र खेतीपातीलाई नै आफ्नो मुख्य पेसा बनाएको मधेसी समाजले यतिखेर वैदेशिक रोजगारलाई मुख्य पेसा बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार नै रोजगारीको मुख्य आकर्षण बन्न पुगेको छ । ‘कृषिमा लाग्ने जनशक्ति सबै खाडीतिर छ, घरमा बूढाबूढी मात्र छन्’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य कायस्थले भने, ‘कृषि उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्नेबारे नेताको ध्यान छैन । उनीहरू केन्द्रमा बसेर मधेसको राजनीति गर्छन् ।’

विगतमा रोजगारका लागि छिमेकी भारतको पन्जाब र हरियाणा जाने मधेसी युवाले अहिले मलेसिया र खाडी मुलुकलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालबाट १९ लाख १७ हजार ९ सय ३ विदेशिएका मध्ये मधेसबाट मात्र ८ लाख ११ हजार ८ सय ८० जना रहेका थिए । यो संख्या कुल विदेशिने मध्येको ४२.३ प्रतिशत रहेको छ । कृषि उत्पादनको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आकाशे पानीको निर्भरता, सस्तो भारतीय कृषि उपजसँगको प्रतिस्पर्धा, मलको अभाव, उत्पादनले बजार र मूल्य नपाउनु, कृषिलाई सम्मानजनक पेसाको रूपमा नलिइनु, युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक खेतीमा आकर्षण गर्न नसक्नु लगायत राज्यको प्रभावकारी नीतिको अभावमा युवा जनशक्ति कृषि पेसाबाट टाढा हुँदै गएका छन् । यससँगै छिमेकी भारतले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै कृषि क्रान्ति नै गर्‍यो । बीउ–बिजन, मलमा अनुदान दिने गरेको छ । पारिको सस्तो उत्पादन लागतको तुलनामा वारिको उत्पादन महँंगो भएपछि धान व्यापारीले पारिबाटै सस्तोमा धान आयात गर्न थालेका छन् । अन्न भण्डारलाई सिञ्चित गर्न सुनसरी–मोरङ, वागमती, नारायणीजस्ता ठूला सिंचाइ योजना निर्माण नभएका हैनन् । तर क्षमताअनुसार पानी नआउनु, हिउँदमा सुख्खा रहनाले यसको उपादेयता रहेन । सरकारले समयमै मर्मत—सम्भारसमेत गर्नसकेको छैन । मर्मत—सम्भारका लागि बजेट निकासा भए पनि सिंचाइ योजनाबाट जनता लाभान्वित हुनसकेका छैनन् । देशकै ठूलो सुनसरी–मोरङ सिंचाइ योजनाको नहरमा वर्षमा मुस्किलले ३ महिनामात्रै पानी बग्छ ।

सरकारको वार्षिक करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने योजनाले गहुँखेती र चैते धानको मौसममा किसानलाई पानी उपलब्ध गराउनसकेको छैन । वर्षायाममा पनि ६० क्युसेफ पानी छोड्नुपर्नेमा नहर जीर्ण भएको जनाउँदै मुस्किलले ३५ क्युसेफमात्र पानी छाड्दै आएको छ । पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनलाई सिंचाइ गर्ने उद्देश्यले १९५९ मा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो । नवलपरासीस्थित नारायणी (गण्डक) नदीमा निर्माण गरिएको व्यारेजबाट नेपालका लागि पर्साको जानकी टोला भएर गण्डक नहरमा पानी आउने गरेको छ । ८१ किलोमिटर लम्बाइको नहरमा हाल ५६ किलोमिटरसम्म मात्र पानी आउँछ । बहाव क्षमता ८ सय ५० क्युसेफ भए पनि सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले पानी छाड्दैनन् । रौतहटसम्म सिंचाइ गर्ने योजना भए पनि बाराको आधा भागसम्म मात्र पानी पुग्ने गरेको छ । सर्लाहीमा सञ्चालित वागमती सिंचाइ योजनामा पनि हिउँदे बालीका लागि पानी अपुग हुने गरेको छ ।

रुग्ण उद्योग
पछिल्लो मधेस आन्दोलन र साढे ४ महिनाको भारतको अघोषित नाकाबन्दीको अत्यधिक मारमा यही क्षेत्र परेको थियो । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग बढी प्रभावित भए । भैरहवा, विराटनगर नाका केही दिनको अवरोधपछि सुचारु भएको थियो । वीरगन्ज नाका पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म ठप्पै रह्यो । छिटपुट खुलेका उद्योगले अन्य नाकाबाट कच्चा उद्योग महँंगो ढुवानी भाडा तिरेर यहाँसम्म ल्याएका थिए । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको ‘इपिसेन्टर’ वीरगन्ज बनेपछि औद्योगिक लगानी पलायन भएका छन् । सिप्रदी प्रालिले भैरहवा नाकाबाट ६० प्रतिशत काम थालेको छ । चौधरी ग्रुपले समेत त्यही नाकाबाट आयात थालेको छ । ठूलो औद्योगिक घराना निम्बस ग्रुपले भैरहवा सेजमा नयाँ उद्योग खोल्नका लागि पहल गरेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार नयाँ उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीले तत्काल वीरगन्जमा लगानी गर्न चाहेका छैनन् ।

भैरहवा, बुटवल, चितवन, हेटौंडा लगायतका क्षेत्रमा उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्न थालेका छन् । पटक—पटकको बन्द र श्रम समस्याका कारण सिमराको सूर्य टोबाकोले तनहुँको टोवामा नयाँ प्लान्ट निर्माण गरेको छ । पर्साको सिर्सियाबाट रुस्लान भोड्का उत्पादन गरिरहेको हिमालयन डिस्टिलरीले समेत उक्त प्लान्ट रूपन्देही सारिसकेको छ । मुलुकको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक अखडामा बदलिएपछि लगानीकर्ता हच्किएका छन् । ‘पुँजी र बजारको सुरक्षा जहाँ हुन्छ, व्यापारी त्यहीं आकर्षित हुन्छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘फाइदा हुने ठाउँमा व्यापार गरिन्छ ।’ पछिल्लो दशकयता पर्सा, बारा औद्योगिक करिडोरका ठूला र साना गरी २७ उद्योग बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि रुग्ण अवस्थामा छन् । ऊर्जा संकटको मार खेपिरहेका उद्योगले क्षमता बमोजिम उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पुनर्निर्माणको समयमा अत्यधिक माग रहेको डन्डीको भारतबाट आयात बढ्दो छ । जगदम्बा स्टील्स प्रालिका प्रबन्धक रोसित उन्नेथानका अनुसार बढ्दो लोडसेडिङले उनको उद्योगले क्षमताभन्दा ५० प्रतिशत कम उत्पादन गरिरहेको छ ।

‘लाइफ लाइन’ हुलाकी मार्ग
मधेसका बस्ती हुलाकी राजमार्ग वरपर नै छन्, तर सडक छैन । अन्नको भण्डार र कृषिको मेरुदण्ड, तराई जहाँको उत्पादनले मुलुकलाई पाल्न सक्छ, यस्तो ठाउँमा व्यवस्थित सडक नहुँदा पुराना बजारहरू उजाड भएका छन् । व्यवस्थापिकाको विकास समितिका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी नेतृत्वको टोलीले गत जेठमा हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अध्ययन र मधेसमा विकास कार्यक्रमको अवस्थाबारे जानकारी लिँदा कतिपय स्थानमा गाडी चल्न पनि गाह्रो, धुलाम्य, स्पष्ट बाटोको डोबसमेत नभएको हुलाकी राजमार्गलाई नछाडिकन झापा, सुनसरी हुँदै पर्सा आइपुगेका थिए । जिल्ला विकास समिति पर्साको कार्यकक्षमा भएको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष अधिकारीले भनेका थिए, ‘यातायात र सिंचाइ मात्रको व्यवस्थाले यहाँको जीवनमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुनसक्छ ।’

हुलाकी राजमार्गको विकास र विस्तारले मधेसमा पुराना बजारहरू जुर्मुराउनेछन् । ‘यही हुलाकी राजमार्ग मात्र सम्पन्न हुने हो भने पनि मधेसमा रहेको आक्रोश र ६० प्रतिशत मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘मधेस आन्दोलनको सम्बोधन विकासबाट गर्नसके मात्र दिगो हुनसक्छ ।’ यदि हुलाकी राजमार्ग राम्रो हुन्थ्यो भने मधेसका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सघाउ पुग्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्थ्यो । कृषि व्यापार, उद्योग, पर्यटन विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र तिनीहरूलाई जोड्ने सहायक मार्गले मधेसमा अकल्पनीय आर्थिक वृद्धि, समुन्नति, विकास कार्य र स्थानीय जनताको जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन आउने उनले छलफलमा बताएका थिए ।

१९७० को दशकमा मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईलाई वारपार जोड्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि एकअर्कासँग अलग रूपमा रहेका देशका विभिन्न भाग जोडिएका थिए । त्यस अघि एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जानका लागि दक्षिणतिर झरेर सबैभन्दा नजिकको भारतीय रेल स्टेसनमा पुगेर त्यहाँबाट आफू जाने ठाउँभन्दा दक्षिणमा रहेको भारतीय बजारसम्म रेल चढी त्यहाँबाट पैदल हिँडेर जानुपथ्र्यो । गेजले किताबमा लेखेका छन्, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माणपछि यसले राष्ट्रिय एकात्मताको प्रक्रियालाई सहज बनाउने आशा नेपालीहरूले गरेका छन् ।’ तर मधेसी विश्लेषकका अनुसार तराईको घना जंगल पँmडानी गरी निर्माण गरिएको उक्त सडकले मधेसका सदरमुकामहरू अहिले मृत बन्न पुगेका हुन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका दमक, इनरुवा, इटहरी, लालबन्दी, बर्दीबास, नवलपुर, चन्द्रनिगाहपुर, निजगढ, पथलैयाजस्ता नयाँ सहर गुलजार भए । राजविराज, गौर, जनकपुर, कलैया, मंलगवाजस्ता विगतमा मधेसका आर्थिक केन्द्र मानिएका सहरहरू अहिले मृतप्राय: बनेका छन् । राजमार्ग निर्माणसँगै मधेसका सदरमुकामहरूलाई जोड्ने सडक निर्माण भए पनि मुख्य व्यापारिक नाका विराटनगर र वीरगन्ज बाहेकका सडकको अवस्था जीर्ण छ ।

विभेदको सुरुवात
१९५० को दशकमा औलो उन्मूलन भएपछि सरकारले ठूलो संख्यामा पहाडी बासिन्दालाई तराईमा झर्न प्रोत्साहित गर्‍यो । यसले पहाडको भूमिहीनताको समस्यालाई केही कम गर्‍यो । तर थारु र मधेसीहरूको जमिन पहाडेका हातमा पुग्यो । यसले ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना गर्‍यो । यसको अलावा राज्यले सञ्चालन गरेका पुनर्वास कार्यक्रम अथवा भूमिसुधार कार्यक्रम कुनैबाट पनि तराईका सुकुम्बासीले फाइदा नपाएकाले वा थोरैमात्र फाइदा पाएकाले पनि समस्या चर्कियो । गेजले भनेझैँ ‘निश्चय पनि सरकारका केही प्रभावशाली अधिकारीहरूले भूमिसुधार कार्यक्रमलाई मैदानी मानिसको स्वामित्वमा भएको जमिन पहाडेका हातमा हस्तान्तरण गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गर्न सकिने’ आशा गरेका थिए । राज्यको लक्ष्य बफादारीमाथि शंका नहुने जनसंख्या तयार गर्ने थियो । उनीहरूका बुझाइमा यसले बफादारी शंकास्पद ठानिएका मैदानी मानिससँग सन्तुलन मिलाउँथ्यो ।

तराईमा १८ महिना स्थलगत अध्ययनपछि गेजले लेखेको पुस्तकको नयाँ संस्करणको भूमिकामा अर्जुन गुणरत्नेले भनेका छन्, ‘ब्रिटिसले भारत छाडेर गएपछि राष्ट्रिय पहिचान बनाउन नेपाललाई राजनीतिक रूपले आवश्यक पर्‍यो र उसलाई दक्षिणको विशाल मुलुकभन्दा भिन्न पहिचान दिने राष्ट्रियताको भावना जोगाउनु बाध्यता हुनगयो । नेपाल र भारत बीचको सीमा खुला भएको र नेपालमा परिचयपत्रको व्यवस्था नभएकाले सरकारलाई मधेसी र खुला सीमा नाघेर आउने भारतीयहरूबीच अन्तर छुट्याउन कठिन भयो । महेन्द्रले १९६० मा गरेको ‘कू’पछि शक्तिकेन्द्रमा पुन:स्थापित भएका नेपालका परम्परागत कुलिन वर्गले आफूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेका विशेषतामा राष्ट्रिय पहिचान खोजे । यसरी राज्यको दृष्टिमा नेपाली हुनका लागि प्रभुत्वशाली बाहुन, क्षत्री समूहको भेषभूषा, संस्कार र भाषा अपनाउनुपर्ने भयो ।

जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भएपछिको छोटो अवधिका लागि फक्रेको शिशु प्रजातन्त्र बाँचिराखेको भए तराई र यहाँका मानिसको अवस्थामा फरक हुनसक्थ्यो । अपदस्थ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरू पहाडे मूलका भए पनि तराईमा बसोबास गरेका थिए ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका प्राध्यापक वीरेन्द्र साहका अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हिसाबले मधेस पहाडभन्दा पछाडि परेको छ । मधेस कृषिमा आश्रित छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुको सट्टा राज्यले पञ्चायतपछि कृषिको लगानीसमेत घटाउँदै लगेको उनले बताए । बीउ—बिजन, मल र सिंचाइको अभावमा उत्पादन लागत बढ्दै गयो । यसले गर्दा कृषि उब्जनी घट्यो । उनले भने, ‘उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्ने अवस्था आएको छ । राज्यले हरेक गाविसलाई एकै अनुपातमा बजेट विनियोजन गरे पनि पहाडी गाविसमा ५ सय जनसंख्या भएका गाविस र मधेसका ५ हजार जनसंख्या भएका गाविसलाई समान रूपले बजेट वितरण गरिँदै आएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधारका बजेट विनियोजनमा समेत विभेद रहेको उनले औंल्याए । आधी जनसंख्या बस्ने मधेसमा मुलुकको आधा बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो, उनले भने । सामाजिक शास्त्रका प्राध्यापक साहका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा सहभाग हुने मधेसी नेतासमेत औसत स्तरका परे, चाहे ती ठूला ३ दलका हुन्, चाहे मधेस केन्द्रित दलका । उनीहरूको आवाज न पार्टीमा सुनिन्छ, नत मन्त्रिपरिषदमै, उनले भने, ‘केन्द्रलाई हाँक्न सक्ने मधेसी नेता हालसम्म देखिएनन् ।’ पहुँचको आधारमा समेत मधेसी पछाडि परेको उनको बुझाइ छ । ‘शिक्षादेखि लोकसेवाको परीक्षा नेपाली भाषामा सञ्चालन हुँदै आएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसमा पहाडी समुदायकै सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विषयबारे सोधिएका हुन्छन् । कृषिमा आधारित समाज भएकाले मधेसी समुदाय पहिलेदेखि बढी रुढीवादी समाज हो । सदरमुकाम टाढाका गाउँमा गाह्रोसाह्रो पर्दा अझै मुखियाले नै निर्णय लिन्छन् ।’

आर्थिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि मधेसलाई हेर्ने जुन सोच थियो, त्यसलाई राणाकाल, पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै अहिलेसम्मको राज्यले एउटै बनाइराख्यो । ‘मधेस मौजा उठाउने क्षेत्र हो, करमात्र संकलन गर्ने, तर यहाँको जीवनस्तर उकास्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले कहिल्यै चासो लिएन’, उनले भने । राणाकालदेखि सञ्चालनमा रहेको हुलाकी राजमार्ग अलपत्र पारेर चारकोसे झाडी फाँडेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गरियो । यसले अहिले मधेसमा भूस्खलन, मरुभूमि र समयमा पानी नपर्ने विकराल समस्या देखिएको छ । जनघनत्व बढी भएको मध्य मधेसमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय अस्पताल नबनाई हेटौंडाको जिल्ला अस्पताललाई क्षेत्रीय अस्पताल बनाएको उनले टिप्पणी गरे । शैक्षिक जनशक्ति तयार गर्नका लागि मधेसमा एउटा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छैन ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि राज्यले आफैँ बजेटको व्यवस्था गरे पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि अघिल्लो वर्षसम्म भारतको भर पर्‍यो । निजीकरणको नाममा बन्द गरिएका विराटनगर जुट मिल, वीरगन्ज चिनी मिल, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाको विकल्पमा राज्यले आश्रित परिवारलाई कुनै अवसर दिएन । वीरगन्ज चिनी मिल सञ्चालनमा हुँदा ३ जिल्लाका किसान लाभान्वित थिए । मिल आफैँले ६४ किलोमिटर सडकको मर्मत—सम्भार जिम्मा लिएको थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना खुलेको बेला बयलबासदेखि मिर्चैयासम्म व्यापक रूपमा सुर्ती खेती हुने गरेको थियो ।

कांग्रेसका युवानेता राकेश सिंहका अनुसार मधेसी समुदायमा हरेक कार्य राज्यले नै गरिदिने परिपाटी विकसित हुँदै गएकाले पनि पछाडि परेको हो । उनका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समितिको एउटै मोडल पहाडमा सफल हुन्छ, तर मधेसमा यसले अनेक समस्या खडा गरेको छ । ‘विकासका लागि सबै एकजुट भएर बढ्नुपर्ने भावनाको विकास नै भएको छैन’, उनले भने, ‘यहाँका सांसद पनि योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा कुनै चासो नै राख्दैनन् ।’

पञ्चायत गएपछि आएको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा मधेसका नेताले प्रभावशाली मन्त्रालय पाएकै छन् । तर खोइ त राष्ट्रिय गौरवका योजना ल्याएको ? । सर्लाहीको नवलपुरदेखि सदरमुकाम मलंगवासम्मको सडक अझै पक्की हुनसकेको छैन । जबकि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र गुप्ता, महेन्द्रराय यादव, अमरेशकुमार सिंह त्यही क्षेत्रका नेता हुन् । विकासप्रति सबैमा उदासीनता छ, उनले भने, ‘अब भावनात्मक नारा छोडेर आर्थिक विकासलाई एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।’ मधेसबाट केन्द्रमा पुगेका व्यक्ति आत्मकेन्द्रित भएकाले विकास हुन नसकेको उनले औंल्याए । तत्कालीन समयमा भूराजनीतिक अवस्थाका कारण गरिएका निर्णयलाई अगाडि सारेर मुलुकमा दुई समुदायबीच द्वन्द्वमात्र गरिराख्ने समय यो हैन ।

भाग्यवादको परिणाम

डा. सुरेन्द्र लाभ

केही दशक अघिसम्म राष्ट्रिय आयमा योगदानमात्र हैन, धानको निकासी गर्ने तराईको उत्पादन खस्कँदो छ । विगतमा जनसंख्या थोरै थियो र उब्जनी धेरै हुन्थ्यो । भूमिको उर्वरा शक्ति राम्रो थियो । जनसंख्याको बढोत्तरीसँगै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ । माटोको उर्वरा शक्ति पनि घट्दै गयो । तराईतिरका मान्छे बढी भाग्यवादी भएदिए । पहाडतिर कर्ममा केही बढी विश्वास गर्छन् । उता बढी कर्मशील छन् । हामी बढी भाग्यमा विश्वास गर्ने भयौँ । खेतीपातीमा उब्जनी कम हुँदा ठिकै छ, भगवानको यही मर्जी रह्यो यसपाली भनेर चित्त बुझाउँछौँ । उत्पादन नहुँदा पनि भाग्यलाई दोष दिएर बस्यौँ । भाग्यवादी जनता भएकाले राज्यको विभेदको विरुद्धमा जोडले विरोध गर्न सकेनन् । पछौटेपनको कारण पनि हो, भाग्यवादी हुनु । सचेत भएर राज्यले गर्नुपर्ने काम किन गरेन भनेर सोधेनौँ ।

अन्नको भण्डार मानिने मधेसमा बजेट पनि कम आयो । त्यसको पनि खोजी गरिएन । कृषिमा उचित लगानी हुनसकेन । अझै पनि सम्भावना धेरै छन् । यस क्षेत्रमा रहेका ठूला नदीलाई नेटवर्कमार्फत हिउँदमा सुख्खा हुने साना नदीमा पानी ल्याउन सकिन्छ । यो कार्य किसान आफैले गर्न सक्दैन ।

योजना बनाएर राज्य आउनुपर्छ । विगतमा राज्यले पनि गम्भीरता लिएन । मल, खाद्य पुगेन भने त्यसको विकल्पमा अर्गानिक खेती गर्न सिकाउनुपथ्र्यो, तर सिकाएन । कृषि मन्त्रालयको बजेट ठूलो भए पनि लक्षित समूहसम्म बजेट पुग्न सकेन । मधेसी जनता भाग्यवादी, सरकार उदासीन र योजना कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो देखियो । मानव सूचकांकमा पहाडका विकट जिल्लाकै सूचीमा हामी आइसक्यौं ।

तराईका मान्छे बढी भाग्यवादी भए । पहाडतिर कर्ममा विश्वास गर्छन् ।

मधेसका ३ वटा लाइफ लाइन छन्, जसले मधेसको कायापलट गर्न सक्छ ।

१. सिंचाइ : यसको व्यापक प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो । सिंचाइको कुनै विकल्प छैन । सिंचाइको एउटा नेटवर्क बनाउन आवश्यक छ । यहाँ सञ्चालित सिंचाइ योजनामा आवश्यक परेका बेला पर्याप्त पानी नआउने र हिउँदमा सुख्खा हुने समस्या छ । कोशीदेखि कर्णालीसम्म रहेका नदीको नेटवर्किङ गरी नहरको माध्यमले जोड्न सकिन्छ । यसले केही हदसम्म बाढी पनि नियन्त्रणमा आउँछ र सुख्खा रहेका क्षेत्रमा सिंचाइ पनि गर्न सकिन्छ । सिंचाइ बिना तराई मधेसको प्रगति हुनेवाला छैन ।
२. हुलाकी राजमार्ग : मधेसको सडक पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग वर्षौंदेखि चर्चामा छ । तर अझै निर्माण हुनसकेको छैन । मधेसको कायापलटका लागि हुलाकी मार्ग पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सट्टामा यो राजमार्ग निर्माण भएको भए अहिले मधेस कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो, त्यसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । हुलाकी मार्गको निर्माणले चुरेक्षेत्रको संरक्षण पनि हुन्थ्यो । यति वन फँडानी पनि हँुदैन्थ्यो । तर राज्यको दुर्भाग्यपूर्ण नीति नै भन्नुपर्छ हुलाकी मार्गलाई ओझेलमा पार्नेगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गरियो । त्यसमा व्यापक रूपले वन फँडानी गरियो । यसले मधेसमा वातावरण सन्तुलन बिगारेको छ र निकै पछाडि धकेलेको छ । हुलाकी मार्गले एउटा ठूलो बजारको निर्माण गर्न सक्छ । कृषि, उद्योग, जनजीविकाका लागि ठूलो वरदान सावित हुनसक्छ ।
३. रेमिट्यान्स : बेरोजगारी बढेसँगै यस क्षेत्रका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा जान थालेका छन् । यसले रेमिट्यान्स धेरै भित्रिन थालेको छ । तर रेमिट्यान्स बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यसपालीको बजेटले पनि रेमिट्यान्सको पैसा जग्गामा लगाए करमा २५ प्रतिशत छुट दिने गलत नीति ल्याएको छ । रेमिट्यान्सलाई कृषि आधारित उद्योगमा लगाउन सक्यौँ भने यसले मधेस र मधेसीको जीवनस्तर बदलिन सक्छ, वरदान सावित हुनसक्छ । साना तथा घरेलु उद्योगमा रेमिट्यान्सको रकम लगाउन सक्यौँ भने दुई किसिमले फाइदा लिन सकिन्छ । एक, आर्थिक प्रगति हुन्छ ।

अर्को, परिवारमा देखिएको विचलन रोक्न सकिन्छ । परिवारको पुरुष सदस्य विदेशमा रहँदा कतिपय महिला गलत बाटोतर्फ लागेको पाइएको छ । यसले परिवार विखण्डन भइरहेका छन् । रेमिट्यान्सको लगानी घरेलु उद्योगमा लगाउँदा महिलाको पनि काममा आकर्षण बढ्छ । समूहमा महिला काममा व्यस्त हुन्छन् । यसले सामाजिक कुरीति रोक्छ र आर्थिक प्रगति पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकमार्फत नीति ल्याएर रेमिट्यान्स कृषि उद्योगमा लगानी गरिए कर छुट दिने, कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिने, बजार व्यवस्थापन गरिदिने व्यवस्था राज्यले गर्न सक्छ । यसले मधेसको कायापलट हुनसक्छ ।

आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले राज्यले विभेद गरेकै छ । मधेसी समाजमा आन्तरिक विभेद पनि छँदैछ । जाति विशेषले यो काम गर्नु हुन्छ, यो गर्नु हुन्न भन्ने रुढ मान्यता अहिलेसम्म जारी नै छ । राज्यसत्ताको प्रयोगमा पनि मधेसको भाग कमै छ । राज्यको विभेदभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक विभेद डरलाग्दो छ । मनोवैज्ञानिक विभेद कुनै संविधान वा नियम कानुनले हट्दैन । ‘यिनीहरू भारतीय हुन्, भारतपरस्त हुन्,’ शाषक वर्गले मधेसीलाई हेर्ने मनोविज्ञान हटाउन लामो संघर्ष चाहिन्छ । राजनीतिक संघर्ष त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, मनोवैज्ञानिक विभेद र थिचोमिचो हटाउन पनि आवश्यक छ । विकासको नाममा पहाडमा कम झगडा हुन्छ । तर मधेसमा विकासको नाममा बर्चस्वको झगडा गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यसले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । विकास बजेट बढी फ्रिज भएर फर्किने गरेका छन् ।
लाभ रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका प्राध्यापक हुन् ।
स्रोतःकान्तिपुर दैनिक बाट
http://bit.ly/2a0oQit