के हो नेट न्युट्रालिटी?

630

के हो नेट न्युट्रालिटी ?

नेट न्युट्रालिटी (इन्टरनेट तटस्थता) अन्तराष्ट्रिय सञ्चार जगतमा सुनिने विवादित विषय हो । नेट न्युट्रालिटी अन्तराष्ट्रिय इन्टरनेट नियम हो, जुन विश्वभरको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर कम्पनीलाई लागू हुन्छ ।

यो शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् २००३ मा भएको थियो । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका आमसञ्चार तथा कानुनका प्रोफेसर टिम वुले नेट न्युट्रालिटिको व्याख्या गरेका थिए ।

न्युट्रालिटीलाई नेपालीमा ‘तटस्थता’ भनिन्छ । संचारको क्षेत्रमा प्रयोग हुने इन्टरनेट न्युट्रालिटीको अर्थ भने नेट प्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवामा समान व्यवहार गर्ने भन्ने हुन्छ । नेट न्युट्रालिटी को मतलब होः सेवाग्राहीले आफुले चाहेको वेभसाइट स्वतन्त्र रुपमा चलाउन पाउनु । यो टेलिफोन जस्तै हो हामी जोसंग कुरा गर्न चाहन्छौ त्यो व्यक्तिको नम्बरमा सिधै कुरा गर्न सक्छौ । त्यसको लागि टेलिफोन कम्पनिले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । यसलाई मात्र फोन गर त्यसलाई नगर भनेर कम्पनिले सेवा दिने बेलामा तोक्न पनि मिल्दैन ।

कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि वेभसाइटको चलाउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । तर, सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन आदेश दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवन्ध लगाउन सक्छ ।

नेट न्युट्रालिटीको आवश्यकता

नेट न्युट्रालिटी नियम लागु नहुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले वेबसाइटहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले वेभसाइट नियन्त्रण, एक्सेस नियन्त्रण साथै गति नियन्त्रण जे पनि गर्न सक्छ ।

नेट न्युट्रालिटीको नियम भएन भने आइएसपी कम्पनीले आफै तय गरिदिन्छ कुन वेभसाइट कसले चलाउन सक्छ, कसले सक्दैन । कम्पनीले मनपरि ढगंले वेबसाइटहरुका गति घटबढ गरिदिन सक्छ । आफ्नो वेभसाइटहरुलाई निःशू्ल्क नै उच्च गतिमा सञ्चालन गर्न सक्छ ।

आइएसपी कम्पनीले यसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले वेभसाइटको मालिकसंग पैसा असुली गर्न सक्ने सम्भावना वढी हुन्छ । पैसा दिएमा कम्पनीका वेभसाइटहरुलाई उच्च गति प्रदान गर्नेदेखि लिएर ग्राहकहरुको पहुँचमा पु¥याउन सक्छ । यस्तै खतरा हुने भएकाले नेट न्युट्रालिटी नियम लागू गरिएको हो ।

इन्टरनेट न्युट्रालिटीको विवादको घटना

तीन वर्षअघि फेसबुकले एउटा योजना अघि सारेको थियो । जसको नाम दिइएको थियो, ‘इन्टरनेट डट ओआरजी’ । यसको उद्देश्य थियो– विकासोन्मुख मुलुकका जनतालाई निःशुल्क इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने  । यही उद्देश्यअनुसार कम्पनीले डेढ दर्जन मुलुकमा आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेको थियो । फेसबुकको योजनामा सामसुङ, इरिक्सन, मेडियाटेक, ओपेरा सफ्टवेयर, नोकिया, क्वालकम जस्ता चर्चित कम्पनीले साथ दिएका थिए ।

अभियानको उद्देश्यअनुसार विकासोन्मुख मुलुकका ग्रामीण भेगका स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई केही निश्चित वेबसाइटको निःशुल्क पहुँच दिइएको थियो । यसको लागि फेसबुकले हरेक देशका स्थानीय टेलिकम अपरेटर र कम्पनीसँग सहकार्य गरेको थियो ।

फेसबुकले नेट न्युट्रालिटी (इन्टरनेट तटस्थता) को सिद्धान्त तोड्दा गाइँगुइँ कुरा चल्यो । तर, यसको चर्चा कम्पनीको ठूलो बजार भारतमा फेसबुकको यो अभियानमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि भयो । भारतको टेलिकम प्राधिकरणले स्थानीय साझेदार कम्पनीलाई फेसबुकको निःशुल्क अभियान बन्द गर्न निर्देशन नै दियो ।

भारतमा प्रतिबन्ध लागेको एक साता नबित्दै फेसबुककोे त्यो अभियान इजिप्टमा पनि बन्द ग¥यो । भारतका ७० भन्दा बढी संस्थाले एकै पटक फेसबुक अभियानको विरोध जनाउँदै थिए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘कुनै वेबसाइटलाई निःशुल्क र कुनै सशुल्क गर्न पाइँदैन ।’

विश्वको विभिन्न देशमा नेट न्युट्रालिटीको अवस्था

ब्राजिलमा सरकारले २०१४ मा ब्राजिल सरकारले नेट न्युट्रालिटी नियम स्पष्ट पारित गरिदिएको छ । इंटरनेट सेवाकोे बराबर उपयोगको ग्यारेन्टी र गोपनियताको रक्षामा विशेष जोड दिएको छ ।

सन् २०१० मा चिलीमा नेट तटस्थता बनाएर राख्न नयाँ कानुन लागू गरिरहेको छ ।

विश्वका बिभिन्न देशहरुमा इन्टरनेट तटस्थता कानुन उल्लङघन गर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिएको छ । जापान, चीन, कोरिया, अमेरिका बेलायत र एसियाका विभिन्न देशमा यो कानुन उल्लघंन गरेमा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनिलाई कारवाही हुनेछ ।

नेपाली इन्टरनेट प्रोभाईडर कम्पनिको को अवस्था

नेपालमा उपलब्ध भएका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरुले पनि नेट न्युट्रालिटी कानुन उल्लघंन गरेको चर्चा बेलाबेलामा नभएको होइन । तर, यस्तो चर्चा बहसको विषय बन्न सकेन ।

वर्डलिङक, ब्रोडलिङक, भाइनेट, सुबिसु, लुम्बिनी नेट जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपालको इन्टरनेट बजारमा राज गरिरहेका छन । ती कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न योजना मार्फत आर्कषित गरिरहेका छन । विभिन्न एमबी प्याक र प्याकेजमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । तर, कुनै पनि निश्चित वेबसाइटहरुकै लागि भनेर उनीहरुले डाटा छुट्याएको छैन् ।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच उच्च प्रतिस्पर्धा छ । नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको कम्पनी हो । निजी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको एनसेलले दुरसञ्चार क्षेत्रमा राज गरिरहेको छ ।

एनसेलको ठगी

एनसेलले नेट न्युट्रालिटीको सामान्य नियम पनि पालना गरेको छैन । आइएसपी को नियममा कुनै पनि वेबसाइडहरुलाई निःशुल्कमा प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, एनसेलले ट्वीटर र विकिपिडियालाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिइरहेको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ एनसेलले विकिपिडिया र फेसबुकको ब्यापार प्रर्बद्धनमा सहयोग गरिरहेको छ । ति वेबसाइट निःशुल्क चलाउन दिएर उसले फाइदा लिइरहेको छ ।

एनसेलले किन ट्वीटर र विकिपिडियालाई बाहेक अन्य वेभसाईटहरुलाई निःशुल्क सञ्चालन गर्न दिदैन । कुनै वेभसाईटलाई निःशुल्क सञ्चालन गर्न दिने र कसैलाई धेरै शुल्क लिने विवेद गरिएको यो घटना नेट न्युट्रालिटीका विरुद्धमा छ । नेपालका विभिन्न वेभसाईट निर्माता कम्पनीका अनुसार एनसेलको यो कदम पक्षपातपूर्ण र अन्तराष्ट्रिय नियमको विरुद्धमा छ ।

ट्वीटर र विकिपिडिया मात्र हैन एनसेलले फेसबुकलाई पनि प्रर्बद्धन गरिरहेकको छ । वेभसाईट निर्माता कम्पनीहरु भन्छन्, ‘कुनै एउटा वेभसाईटको लागि डाटा प्याक सञ्चालन गर्नु नेट न्युट्रालिटी विरुद्ध नै हो । एनसेलले फेसबुकको लागि डाटा प्याक सञ्चालन गरेको छ । एनसेलको फेसबुक डाटा प्याक पनि नेट न्युट्रालिटी विरुद्ध छ । किनकी फेसबुक बाहेक एनसेलले अरु वेभसाईटहरुलाई डाटा प्याक सञ्चालन गरेको छैन ।’

ट्वीटर, विकिपिडिया र फेसबुक एनसेलले नेट न्युट्रालिटी विरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको स्ष्पष्ट छ । ती वेभसाईटहरुलाई एनसेलले ‘प्रमोशन’ गरेको छ । अर्कोतर्फ अरु वेभसाईटहरुका लागि धेरै पैसा काट्ने गुनासो सेवाग्राहीहरुकोे छ । किन एनसेल ट्वीटर विकिपिडिया र फेसबुक लाई प्रमोशन गर्न नेट न्युट्रालिटीको नियम पालना गरेको छैन । जवाफ स्ष्पष्ट छः एनसेलले ती वेभसाईटसँग भित्री साँठगाँठ गरिरहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय कानुन

नेट तटस्थता कानूनले शुद्ध तटस्थता को सिद्धान्त लागू गर्न जोड दिन्छ । यो कानुनमा कुनै वेभसाइटलाई शुल्क र कुनै वेबसाइटलाई निःशुल्क गर्न पाइदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय संचार आयोगले २०१४ मा नेट न्युट्रालिटी सम्बन्धी नयाँ आदेश दिएको छ । विश्व भरिका आइएसपी कम्पनीहरुले नेट न्युट्रालिटी नियम पालना नगरेको गुनासो बढ्दै गएपछि आयोगले सो फैसला सुनाएको हो ।
सो फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सुनाएका थिए । उक्त फैशलामा आइएसपी प्रोभाइडर कम्पनीले नेट न्युट्रालिटी सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेटवर्क तटस्थता को अवधारणा वर्तमान इन्टरनेट केन्द्रीत विवादभन्दा पहिले को हो । सन् १८६० मा अमेरिकामा टेलिफोन कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न आफ्नो कम्पनीको अवधि बढाउन घुष दिएको थियो । उक्त घटनामा त्यो कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले तटस्थताको नियम पालना नगरेको भनेर कारबाही समेत गरेको थियो ।

नेपालको कानुन

नेपालमा नेट न्युट्रालिटी सम्बन्धी कानुन स्पष्ट रुपमा ब्याख्या भएको देखिदैन । नेपालको दुरसञ्चार कानुनमा कुनै पनि ईन्टरनेट सर्भिस कम्पनीलाई सञ्चालन गर्ने अनुमती दिदाँ नै नेट न्युट्रालिटी नियम अवलम्बन गर्ने आदेश दिएको छ ।

आईएसपी कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा अन्तराष्ट्रिय नीति तथा नियम अवलम्वन गर्न निर्देशन दिएको दिएको छ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई असर पर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय नीति विपरित काम गर्ने कम्पनीलाई समेत कारबाही हुने ब्यवस्था छ ।

नेट न्युट्रालिटीेको अभ्यास अन्यत्र राम्रोसँग भएको देखिन्छ । यो नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने समेत व्यवस्था छ । नेपालमा बिभिन्न समयमा लागू भएका दूरसञ्चार नीतिमा नेट न्युट्रालिटी नियम अबलम्बन गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, यो नियम पालना गराउन सरकारले कुनै कदम चालेको देखिदैन । कुनै कम्पनीलाई कारबाही गरेको कुनै रेकर्ड छैन । तर, नेट न्युट्रलिटीको उल्लंघन भइरहेको छ ।

के भन्छ नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी

नेट न्युट्रालिटीको कानुन नेपालमा स्पष्ट ब्याख्या नभएको नेपालको दुरसञ्चार प्राविधिकरण निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल बताउछन । उनी भन्छन ‘ यस्तो केश नेपालमा नया हो, यसको बारेमा खासै नेपालमा केही अभ्यास नै भएको छैन । ’
खनालका अनुसार एनसेलले नेट न्युट्रालिटी बिरुद्ध काम गरिरहेको छ । तर, नेपालमा त्यसलाई हेर्ने कुनै पनि निकाय र नियम नै नभएकोले गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । नेट न्युट्रालिटीको अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नेपालको आईएसपी कम्पनिहरुले काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

उनी भन्छन ‘ एनसेलले गरेको यो कामका बारेमा हाम्रो ध्यानार्कषण भएको छ । हामी यो विषयमा एनसेललाई सोधपुछ गर्छौ । देशमा नियम नै छैन भन्दैमा जे पनि गर्न पाईदैन । यस्तो विषयमा अन्र्तराष्ट्रिय निति नियम लागु हून्छ । हामी एनसेलसंग बसेर किन ट्वििटर र फेसबुकलाई मात्र यस्तो निशुल्क सञ्चालन गर्न दिएको त्यसको स्पिस्टिकरण माग्छौ ।’ उनले थपे, ‘ यो विषयमा गुनासो नआएकोले हामी चुप थियौ, तर अब हामी यसको अन्र्तराष्ट्रिय निति नियम हेरेर नेपालमै यसको कानुन बनाउन पहल गर्छौ ।’