सरकारबाट वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विकासका लागि ३५० करोड रुपियाँ

2295

वीरगञ्ज, साउन – नेपाल सरकारले वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विकासको लागि ३५० करोड रुपियाँ पठाउने भएको छ । सोही क्रममा शहरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नयाँ योजनाहरूको पहिचान र कार्यान्वयन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

आव २०७३/७४ का लागि नेपाल सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत् उक्त रकमवीरगञ्ज नगर विकासमा खर्च गर्ने उद्देश्यले सो रकम योजना छनोटबारे सरोकारवालाको बैठक भएको हो ।

नेपाल सरकारले वीउमनपाको लागि तीन वर्षमा ३५० करोड रकम पठाउने छ । चालू एक शहर: एक पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले तराईका आठ जिल्लामा लागू गरेको अभियान अन्तर्गत पर्सा जिल्लामा चालू आवभित्र बहु–गुरुयोजना छनोटका लागि भवन कार्यालयले सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेको हो । वीउमनपाको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजना कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजना बनाउने उद्देश्यले आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागीहरूले वीरगञ्ज नगर क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यकता रहे तापनि रकम अभावको कारण चाहिने जति विकास नभएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले विनियोजित रकम कुनै ठोस योजनामा खर्च गर्दा विकास हुने बताए । सहभागीहरूले रिङरोड, श्रीसिया करिडोर, ग्रीनपार्क तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकमा रकम खर्च गर्न जोड दिएका थिए ।

वीउमनपा अहिले महानगरपालिकातर्फ उन्मुख भइरहेको बेला आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सहभागीहरूले बताए । नगरपालिकाको कमीकमजोरीको कारण अहिलेसम्म नगर क्षेत्रलाई वर्गीकरण नगरेको आरोप व्यापारीहरूले लगाउँदै वीउमनपालाई चाँडै ठोस योजनासहित अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । आइसिपी, ड्राइपोर्ट जस्ता ठूला योजनाहरूमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने तथा ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा अनुरूप विनियोजित रकम खर्च गरे फलदायी हुने व्यापारीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

वीरगञ्जमा रहेका विभिन्न संरचनाहरू अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट बनेको बताउँदै अब राज्यको रकमबाट आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकालाई रहेको बताएका थिए । हुलाकी सडक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्रयाकजस्ता ठूला योजनालाई राजनीतिक भागबन्डा लगाएजस्तै विनियोजित रकमलाई नपार्न आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडिया, पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानी, गणेश लाठ, जगदीश शर्मा, निजामुद्दीन समानी, सलाउद्दीन अहमद, मनोज चौधरीलगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले गरेका थिए भने कार्यक्रमबारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रवि शाहले प्रकाश पारेका थिए ।

आजको प्रतीक दैनिकमा सामाचार छ ।