काठमाडौं, साउन –

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले आयोगले हतारमा काम गरेकाले व्यावहारिक हुन नसकेको बताए ।

कुन मापदण्डका आधारमा आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ तोक्यो ? भनी प्रश्न गर्दै ‘आयोगका सबै काम अव्यवहारिक छन् । जनताबाट अनुमोदन नभए संविधान कार्यान्वयनमा जस्तै समस्या आउन सक्छ,’ काँग्रेसका सांसदले भने, ’तत्काल आयोगको काम कारबाही रोकियोस् ।’

जनसंख्याका आधारमा मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक आधारमा पनि संख्या निर्धारण गरिनुपर्नेमा अर्का सांसदले जोड दिए । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ५६५ वटा स्थानीय निकाय हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यसमाथि बहस सिर्जना भएको छ ।