पेट्रोलियम ट्यांकर र बुलेट खरीदको फाइल अख्तियारको नियन्त्रणमा

63

काठमाडौं, साउन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेट्रोलियम ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरीद निर्णयका फाइल आयल निगमबाट जफत गरेको छ । सार्वजनिक खरीदको धज्जी उडाउँदै निगमको व्यवस्थापनले तीन सय ट्यांकर र साढे सात सय बुलेट राख्ने तयारी गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार शुक्रबार आयोगबाट आएका तीन जना कर्मचारीले ट्यांकर र बुलेटका फाइल लिएर गएका हुन् । निगमका वितरण विभाग प्रमुख वीरेन्द्र गोइतले आयोगबाट आएका कर्मचारीले फाइल लिएर गएको पुष्टी गरे । उनले भने, अख्तियारका प्रतिनिधि शुक्रबार आएर ट्यांकर र बुलेटको फाइल लिएर जानुभएको छ । तर अरु मलाई केही थाहा भएन ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र वितरण विभागका तात्कालिन प्रमुख मुकुन्द प्रसाद घिमिरेको मिलेमतोमा सामान्य टेण्डरसम्म नगरी तीन सय पेट्रोल ट्यांकर राख्ने निर्णय गरेका थिए । खरीद ऐन विपरित निगमको व्यवस्थापनले नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा गोप्य रुपमा ट्यांकर राख्ने निर्णय अघि बढाएका थिए ।
निगम स्रोतका अनुसार निगमले साढे दुई सय भन्दा बढी ट्यांकर राख्न स्विकृती दिइसकिएको छ । निगमका एक कर्मचारीका अनुसार निगमले विदाका दिनमा समेत कार्यालय खोलेर ट्यांकर राख्ने अनुमति दिएको हो । एक ट्यांकर राख्न स्विकृती पाएका व्यवसायीका अनुसार एउटा ट्यांकरका लागि डेढ लाख रुपैयाँ घुसको लागि छुट्याइएको छ ।

महासंघका पदाधिकारीहरुले हामीलाई ट्यांकर राख्ने भए डेढ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त दिनुपर्छ भनेका थिए । हामीले पैसा दिएर ट्यांकरको अनुमति पाएका हौ, ती व्यवसायीले भने, महासंघका पदाधिकारीले आयल निगम र अरु निकायलाई बुझाउनुपर्छ भन्दै अतिरिक्त रकम लिएका हुन् । पैसा नदिए ट्यांकर राख्न नपाइने भएपछि बाध्य भएर दिएको हो ।

यता एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि नेपाली ग्यास बुलेट राख्न उद्योगीसँग छुट्टै रकम उठाएको छ । संघको रोहवरमा प्रति बुलेट डेढ देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको छ । मुलुकभित्र रहेका ५३ ग्यास उद्योगी वाहेक पनि निगमले आफखुशी फेरी ढुवानी व्यवसायीलाई ग्यास बुलेट राख्न अनुमति दिएको थियो । आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले ढुवानी विनियमावली बनाएर मात्रै ग्यास बुलेट राख्न दिने निर्णय गरेका थिए । तर निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले उपभोक्ता समितिलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेर तत्कालै नेपाली बुलेट किन्ने निर्देशन दिन लगाएका थिए ।

गोप्य डकुमेन्टमा बुलेट खरीदमा आयल निगमका उच्च अधिकारीले अनियमितता गरेको स्पस्ट देखिन्छ । आयल निगमले गत वर्षको फागुनमा नयाँ बुलेट राख्न आवेदन मागेको थियो । ग्यास बोटलिङ प्लान्टलाई बुलेट खरीदका लागि आवेदन दिन पाउने गरी टेन्डर खुल्ला भएको थियो । त्यही टेन्डरका आधारमा ५० वटा कम्पनीले ४ सय १६ वटा बुलेट राख्न आवेदन दिएका थिए ।

यही आवेदनका आधारमा निगमले ती उद्योगलाई बुलेट खरीदका लागि अनुमति दिएको थियो । यो अनुमति दिएपछि फेरी निगमका उच्च अधिकारीले नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघको मिलेमतोमा गोप्य रुपमा असारमा थप बुलेटका लागि आवेदन लिएको भेटिएको छ । निगमबाट प्राप्त डकुमेन्टमा गोप्य रुपमा ३ सय ५६ वटा बुलेट राख्न आवेदन दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक थप भएका बुलेट बोटलिङ प्लान्ट नभएकालाई दिइएको हो । तर निगमले थप गरिएका सबै बुलेट विभिन्न कम्पनीका नाममा राखिएको छ । स्रोतका अनुसार ३ सय ५६ बुलेट राख्दा प्रति बुलेट आयल निगमका उच्च अधिकारीलाई मोटो रकम दिइएको छ ।

अब के हुन्छ ?
अख्तियारले फाइल लिएर गएपछि तत्कालै ट्यांकर र बुलेट खरीद प्रक्रिया रोकिएको छ । तर खड्का भने अख्तियारले फाइल लिएपनि त्यति चिन्तामा छैनन् ।

विगतमा समेत अख्तियारले फाइल लिएपछि थप सहज रुपमा काम कार्वाही अघि बढेकोले उनी ढुक्क देखिएको स्रोतले बतायो । विगतमा भैरहवा डिपोबाट काठमाडौंको हामा पेट्रोल पम्पलाई तोक आदेशमा डिजेल बिक्री गर्न दिएर अनियमितताको मुद्दमा तात्कालिन डिपो प्रमुख दिनेश यादबलाई कारवाही गरेपनि खड्कालाई भने कुनै कारवाही भएन ।