जग्गा प्रकरण माओवादी केन्द्र भित्रै पक्ष र बिपक्षमा नेताहरु

626

बीरगंज ९ भदौ÷वीरगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ पिपरामा रहेको किता नं. ७५ को क्षेत्रफल १ – ० –११ मध्ये दक्षिण र पश्चिम कुनाबाट ० – ५ – ० (पाँच कठा) जग्गा भोग भदौ ५ गते भोग अधिकारको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र पर्सालाई दिने निर्णय भयो ।
एैलानी प्रती जग्गा ५० वर्षकालागि माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय भएपछि त्यही पार्टी भित्र पनि यो बिषयमा गम्भिर बहस शुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रका पोलीटब्यूरो सदस्य अनिल श्रेष्ठले आफनो फेसबुक पेजमा “पार्टीको नाममा भजाएर ५० वर्ष सम्म आफनो स्वार्थपूर्ती गर्न खोज्ने लाई के भन्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेका छन । उनले प्रश्न मात्र सोधेका होइनन यो समग्र प्रकरणमा आफनो असहमती समेत ब्यक्त गरेका हुन । उनको यो पोष्टमा धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन । प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा माओवादी कोटाबाट नेपाल खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएका युवराज लामाले नालायक पोलीटीकल माफिया भनेर टिप्पणी गरेका छन । पर्साका केही स्थानीय माओावदी नेताहरुले उनको स्टाटस प्रति तिखो आलोचना समेत गर्दै पर्सामा अनिल श्रेष्ठले नै पार्टीलाई झोले कार्यालयबाट संचालन गरेको आरोप लगाएका छन । यसरी आरोप लाउनेहरुले अहिले पार्टीलाई ब्यवस्थित बानाउन खोज्दा उनलाई पीडा भएको निष्कर्ष निष्कने तर्कहरु गरेको पाइन्छ ।
उनको यो स्टाटसमा प्रतिक्रिया जनाउनेहरु बिद्यार्थी नेताहरुपनि आगाडि सरेका छन । अखिल क्रान्तिकारी नेता रामबाबु बैठाले जग्गा पाउने कुराको बचाउ गर्न खोजेका छन । उनले सबै कुरा बुझेर प्रतिक्रिया दिएको भए राम्रो हुने लेखेका छन भने अर्का नेता अमिताव बच्चन दासले भू माफियालाई पार्टीबाट कारवाही गर्नु पर्ने कडा टिप्पणी गरेका छन । प्रभाकर गुप्ताले समग्र पार्टीलाई यो बिषयमा अनभिज्ञ राख्नु गल्ती भयो भनेका छन । यसरी निर्णयको प्रतिरक्षा र बिरोधमा माओवादी केन्द्रभित्र पनि बहस चलेको छ । पार्टी समग्रमा यो निर्णयको पक्षमा नभएको समाजिक संजालमा भएको टिप्पणीले संकेत गरेको छ । जमिन पार्टीको नाममा ल्याउने कामको नेतृत्व गर्ने आदित्य पौडेल उर्मिला अर्याल निकट मानिन्छन । यो समग्र प्रकरण अर्यालको नेतृत्वमा संचालन भएको सोही पार्र्टीका नेताहरुको बुझाई छ । पौडेल माओवादी केन्द्रको पर्साको सचिवालय सदस्यको हैसियत राख्दछन । सचिवालय सदस्यको हैसियत राख्ने मान्छेले कसरी सिंगो पार्टीको नेतृत्व गरेर राज्यका निकायहरुलाई प्रभावमा पारे भन्ने कुरा सोचनिय बिषय भएको पार्टी भित्रै उठन थालेको छ । सरकारको ध्वास प्रयोग गरेर सरकार कार्यालय प्रमुखहरुलाई दवाव र प्रभावमा पारेर काम गरिएको आँकलन उनीहरु भित्रै भइरहेको अवस्थामा अन्य पार्टीले बुझ्ने सोझो कुरा त्यही नै हो माओावदी केन्द्रका एक नेताको बिश्लेषण छ । उनले सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई सरुवा नगराउने प्रलोभन दिएको स्रोतको दावी छ ।
माओवादीले एक्लै जमिन हत्यायो भन्ने लागेका अन्य राजनीतिक दलहरु बिरोधमा उत्रनु स्वभाविक हो । सार्वजनीक जग्गाको संरक्षणको माग र माओवादी केन्द्र्रलाई भोगाधिकारलागि जग्गा दिने निर्णयको प्रतिरोध गर्दै सबैभन्दा पहिला नेकपा एमालले आफूलाई सडकमा उता¥यो । यस पछि अरुलाई आफनो अस्तित्वरक्षाबोधले अत्याएपछि क्रमश सडकमा यो निर्णयको बिरुद्धको गुञ्जन बढ्न थाल्यो ।अव यसको अवतरणचाही कसरी हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
स्थानिय सिफारीस समितीको संयोजक एवं पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव राज घिमिरेको सभापतित्वमा भाद्र ५ गते बसेको बैठकले सो जग्गा दिने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक प्रजिअ केशव राज घिमिरे, सदस्यहरु स्थानिय बिकास अधिकारी विश्व प्रकास अर्याल, कार्यकारी अधिकृत बिष्णु कोइराला, नापी अधिकृत नागेन्द्र महतो, मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख गमबहादुर बिकले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन । सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकिार उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्य निती २०६२ दफा २(३) घ (१) बमोजिम एलानी जग्गा बिद्यालय , स्वास्थ्य चौकी ,मठ मन्दिर ,धर्मशाला जस्ता संघ संस्थालाई दिने प्रवधान भएपनि व्यक्तिगत र पार्टी संचालनको लागि एलानी जग्गा लिजमा दिने प्रवधान नरहेको अधिवक्ता हरेराम सर्राफले बताए ।