गुटखापछि धरौटीमा रिहा भएका खेम्का प्रकरणमा पनि अनियमितताको आरोप

347

प्रस, वीरगंज, १९ भदौ/
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले प्रहरी समेतको सहयोगमा वीउमनपा–६ स्थित साइँनाथ इन्टरप्राइजेज र निजको वीउमनपा–१९ मा रहेको गोदाममा छापामारी गरी बरामद गरेको मोबिल प्रकरणमा पनि अनियमितता भएकोको आरोप लगाइँदैछ ।
प्रहरीसमेतको सहयोगमा जिल्ला प्रशासनले साउन १९ गते सूचनाको आधारमा वीउमनपा–१८ स्थित पसलबाट वीउमनपा–६ बस्ने सञ्जय खेम्काले आप्mनो नाममा दर्ता रहेको साइँनाथ इन्टरप्राइजेजको नाममा गुणस्तरहीन मोबिल विभिन्न कम्पनीको स्टीकर, छापहरू लगाएर बिक्री गर्दै आएकोमा पक्राउ गरेको थियो ।

गुटखाकाण्डपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रजिअ अनुज भण्डारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी उपरीक्ष्Fक डा. राजुबाबू श्रेष्ठबीच तिक्तता शुरु भएको छ ।
    नष्ट गर्न पठाइएको १०६ बोरा गुटखा सप्रजिअ भण्डारीले नष्ट गरेको प्रमाण मात्र तयार गरी नष्ट नगरी व्यापारीलाई फिर्ता गरेको घटनामा प्रउ श्रेष्ठले अनुसन्धान गरेको कारण दुवैबीच तिक्तता शुरु भएको हो । अझ समाचारपत्रहरूमा यो घटना सार्वजनिक भएपछि दुवैबीच फोनमैं भनाभन भएको स्रोतले जनाएको छ । सप्रजिअ भण्डारीले प्रउ डा. श्रेष्ठलाई गुटखा प्रकरण सार्वजनिक गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘देखाइदिने’ धम्की दिएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । प्रउ डा. श्रेष्ठले पनि अनियमितता गर्ने र उल्टो फुर्ति लगाउने भनी झोंक देखाएका थिए । 

जिप्रका, पर्सा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले खेम्काको गोदामबाट दसी–प्रमाणसहित नक्कली मोबिल विभिन्न कम्पनीको स्टीकर र छापहरू बरामद गरी कारबाई शुरु गरेको थियो ।
खेम्काको गोदामबाट बरामद मोबिल करिब साढे ९२ लाख मूल्य बराबरको थियो । उक्त घटनामा एकजना पूर्वसभासद् र उद्योगीको प्रभावमा परी जिल्ला प्रशासनले भदौ १ गते १ लाख ५० हजार मात्र धरौटीमा खेम्कालाई रिहा गरेकोमा अहिले जिल्ला प्रशासनभित्रै कुरा चलेको छ ।
प्रहरीले नष्ट गर्नको लागि पठाएको गुटखा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर गराएर उनीहरूको अनुपस्थितिमा नष्ट गरेको फर्जी कागज तयार गरेको पोल खुलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामार्पmत् हुने गरेका अनियमितताको पोल खुल्ने क्रम शुरु भएको हो । प्रहरीले कालोबजारी अन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाईको लागि पेश गरेकोमा प्रशासनले न्यून धरौटीमा खेम्कालाई छोडेकोमा प्रहरीलगायत जिल्ला प्रशासन कर्मचारीमा यो कुराको चर्चा शुरु भएको हो ।
कर्मचारीले जिल्ला न्यायाधिवक्ता समेतलाई प्रभावमा पारेर मालको मोल घटाएर न्यून धरौटीमा मोबिलधनी  खेम्कालाई छाडेको बताएका छन् । एकजना कर्मचारीले गृहमन्त्रीको आदेश भएको भनी कर्मचारीहरूलाई खेम्का प्रकरणमा प्राप्त रकमबाट वञ्चित गरेको पनि बताए । आजको प्रतीक दैनीकबाट