विरोधकै शृंखलामा मधेसी दल

212

भूषण यादव

आश्विन ३, २०७३- नयाँ संविधान र प्रदेश सीमांकनप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको समर्थन प्राप्त सरकारले संविधान जारी भएको असोज ३ लाई धुमधामसाथ मनाउने तयारी गरिरहँदा मधेसी दल भने यो दिनलाई विरोधकै शृंखलामा जोड्दै छन् । मधेसीका जायज माग समेटिने गरी संशोधन माग गरिरहेका उनीहरू त्यसबिनाको संविधान आत्मसात् गर्न तयार छैनन् ।

साउन ९ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि दाहालले मधेसवादी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर मात्रै दिल्ली जाने बताउँदै आएका दाहालले वचन पूरा नगरी भदौ ३० मा भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्किए ।

संघीय गठबन्धन र मोर्चाका नेताले आन्दोलनको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ भन्दा पनि ‘फेस सेभिङ’ का लागि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनसँग उधारो सम्झौता गरेकाले अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषक बताउँछन् । गत असोज ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभामा असन्तुष्ट पक्षको माग संविधान संशोधन गरी पूरा गरिने उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पनि सत्तामा रहुन्जेल मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न प्रयासरत रहेको बताइरहे । समानुपातिक समावेशी र जनसंख्या, भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने बुँदा संविधानमा संशोधन गरिए पनि मोर्चाले मानेन । अहिले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने प्राथमिकतासाथ सत्तामा आएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन पनि शंकाको घेरामा रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले सुनाए । ‘मधेस मुद्दा सम्बोधनभन्दा पनि पार्टीहरू तिनको आडमा सत्तामा पुगिरहेका छन्,’ नेता सोनल भन्छन्, ‘नयाँ संविधान अधुरो छ, अधिकार नपाउन्जेल सर्वस्वीकार्य हुँदैन भन्नै जगजाहेर भइसक्यो तैपनि माग पूरा गर्न तत्परता देखाउँदैनन् ।’

राजनीतिक विश्लेषक तथा जनकपुर आरआर क्याम्पसका प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभका अनुसार दाहाल सरकारको सुरुवाती दिनमा मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुने केही आशा पलाए पनि फेरि निराशा फैलिएको छ । सत्तापक्ष, विपक्ष र आन्दोलनरत पक्ष नमिलुन्जेल संविधान संशोधन नहुने उनको दाबी छ । ‘सबै शक्ति नमिलुन्जेल न त संविधान संशोधन हुन्छ न त लामो संक्रमणकालको अन्त्य नै हुन्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘जनता र देशका लागि पार्टी खुलेका हुन् भने मिल्नुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार आवश्यक गृहकार्य र नेताको हठवादी स्वभावका कारण समझदारी बन्न नसकेको हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन आवश्यक रहेको सबैलाई अनुभूति भएको छ । तर, मनमुटावका कारण पहल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

‘पछिल्लो समय एमाले र मोर्चाबीच चीनको ग्रेट वालजस्तै ठूलो पर्खाल निर्माण भएको छ,’ नेता सोनलले भने, ‘अविश्वासको पर्खाल भत्काउन दुवै पक्ष दिल खोलेर संवादमा बस्नुपर्छ ।’ खाली सञ्चार माध्यममा गएर भएन । एमालेबिना संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने मोर्चाका नेतालाई पनि थाहा छ । पुरानो तुष र पूर्वाग्रह हटाएर नयाँ सिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउन पनि उनले सल्लाह दिएका छन् । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक छ । त्यसका लागि एमाले र राप्रपा नेपाललाई साथमा लिनुपर्छ ।

मोर्चाको माग संशोधनसँगै उसले आफ्नो एजेन्डा छिराउने प्रयास पनि गर्नेछ । ‘अडान र हठवादी स्वभाव त्यागेर दलले दिल खोलेर संवाद थाल्नुपर्छ,’ सोनलले भने, ‘असन्तुष्ट पक्षले संविधान स्वीकार नगरुन्जेल संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिने ३ तहको निर्वाचन असम्भव देखिन्छ ।’ तर, असम्भव रहेको अनुभूति हुँदाहुँदै पनि गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनको बुझाइ छ । विगतमा प्रमुख ३ दल मिलेर गरेको १९ बुँदे र संविधान जारी गरे जसरी नै संविधान संशोधन नगरी जबरजस्ती निर्वाचन गराउनु मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ धकल्ने निर्णय हुने उनले टिप्पणी गरे ।

रौतहटका राजनीतिक विश्लेषक बिन्दा सहनीका अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण संविधान संशोधनमा कठिनाइ आएको हो । ‘नेताहरूमा समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावना आउन सकेन भने देश थप जटिलतातर्फ धकेलिँदै जानेछ,’ उनले भने, ‘अहिले मुलुक जटिल मोडमा पुगेको छ ।’

अस्थिरताको भुमरी
मुलुकको दक्षिणी भूभाग मधेसमा एक दशकयता ३ ठूला आन्दोलन भए । एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । त्यत्तिकै संख्यामा नागरिक घाइते भई कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । पछिल्लोपटक तेस्रो मधेस आन्दोलन संविधान जारी हुनु ३५ दिनअगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो । झन्डै ६ महिना चल्यो । मुलुकले साढे ४ महिना भारतको अघोषित नाकाबन्दी बेहोर्‍यो, अर्बौंको क्षति भयो । नाका धर्नाले आजित बनेका वीरगन्ज र रक्सौलका व्यापारीले नाकाबन्दीको १ सय ३५ औँ दिन मितेरी पुलमा जारी धर्नामा हस्तक्षेप गरी हटाए । त्यसको दुई दिनपछि मधेसी मोर्चाले बन्द र नाकाबन्दीको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसपछि मोर्चाको आन्दोलन सिंहदरबार, बालुवाटार घेराउ हुँदै जुलुस प्रदर्शन र २५ जेठदेखि एक महिने रिले अनशनका रूपमा चलेको थियो । आन्दोलनकारी शक्ति सत्तापक्ष बनेपछि गत वर्ष साउन ३१ देखि जारी मधेस आन्दोलन हालका लागि विश्राम लागेको हो । साढे ४ महिना नाकाबन्दी र ६ महिना बन्द खेपेका मधेसका जनता फेरि कहिले मोर्चाले माग पूरा नभएको बहानामा सडक तताउने भन्ने चिन्ताले ग्रसित छन् । मन अस्थिर छ । उद्योगी/व्यवसायीले यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न निरुत्साहित बनेका छन् । आन्दोलन उठानका बेला शान्तिपूर्ण रहे पनि बन्द र आन्दोलनका क्रममा हिंसा बढ्दै गयो । मोर्चाका उच्च नेताले आन्दोलनमा लाठी, भाटालगायतका घरेलु हतियार लिएर सहभागिता जनाउन आहान गरे । भारतको अघोषित नाकाबन्दी हटेको करिब ३ महिनापछि वीरगन्जबाट झन्डै ४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको भेडियाही गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा पुग्दा त्यहाँ अहेब अनुपस्थित भेटिए । स्वास्थ्यचौकी नजिकैको चौतारामा दिउँसोको चर्को घाममा सुस्ताइरहेका स्थानीयसँग अहेब किन नआएको भनी प्रश्न गर्दा ‘सरकारले मधेसीको उपचार गर्नु पर्दैन भनेर होला अहेब नपठाएको’ जवाफ फर्काए । जब कि अहेब नजिकैका गाउँका एक मधेसी नै थिए ।

मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुने स्पष्ट खाका तयार नहुँदै मधेसी गठबन्धन र मोर्चा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहालको समर्थक बने । आन्दोलन उठानका बेला होस् वा उत्कर्षमा पुगेका बेला, मोर्चाका नेताले यसपालि नगदमै माग पूरा गराउने भन्दै आएका थिए, जसका कारण ६ महिनासम्म मधेस बन्द भएको थियो । साढे ४ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दीको अत्यधिक मार यस क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना, कृषि, शैक्षिक संस्थालाई पर्‍यो, हजारौँ बेरोजगार बने । नगदमै माग सम्बोधन भएपछि फेरि भविष्यमा आन्दोलन गर्नु नपर्ने विश्वासमा अधिकांशले मोर्चालाई साथ दिएका थिए । नेतृत्व इमानदार नहुँदा आन्दोलन ‘बलिदान’ का शृंखला मात्र बनेका छन् । नेतृत्वले आन्दोलनको उठानसँगै अवतरणको उपयुक्त अवसर र अवस्था मूल्यांकन गर्न नसकेकाले आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा समेत असन्तुष्टि बढेको स्थानीय नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । लामो अस्थिरताले यस क्षेत्रबाट पुँजी पलायन हुनुको साथै बेरोजगारीसमेत बढ्न थालेको छ । यहींका उद्योगी व्यवसायीले समेत अन्य क्षेत्रमा उद्योगधन्दा लगाउन थालेका छन् । विकास बजेटमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । गरिबी बढ्दो छ ।

नागरिकमा निराशा
तौलिहवाका बुद्धिजीवी सुरेश शर्मा देश अझै राष्ट्र बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जबसम्म सबैको अधिकार स्थापित हुन्न,’ उनले भने, ‘तबसम्म राष्ट्र समृद्ध बन्दैन ।’ मधेसलाई अधिकार दिलाएर समृद्ध राष्ट्र बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनले तर्क गरे । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधान जारी गरे पनि संशोधन गर्न आलटाल गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘यो राजनीतिक संस्कार भएन,’ उनले भने, ‘जसले बिगार्‍यो, उसैले बनाउनुपर्छ ।’ कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख विष्णुदेव यादवले मधेसका जायज माग पूरा गर्न दलहरूले खुट्टा कमाउन नहुने बताए । गत वर्ष आन्दोलनरत मधेसवादी दलसँग सम्झौता नगरी संविधान संशोधन गर्दा विरोधको परिणति आएको सुनाए । ‘एउटै समाजमा संविधानको स्वागत र विरोध हुनु राम्रो हैन,’ उनले भने, ‘यसले समाज–समाज लडाएर फाइदा लिने तत्त्वलाई मात्र लाभ मिल्छ । तर मुलुकलाई भने अधोगतितिर धकेल्छ ।’

सभार/http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-19/20160919072016.html