द्वण्द्व समाधानकालागि सम्बिधान संशोधन आवश्यक

367

अली असगर
मुलुकमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराई–मधेशमा मधेशीदलहरु विगत एक वर्षदेखि आन्दोलनरत छन् । संविधान संशोधनको विषय लिएर संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चामा आबद्ध राजनीतिकदलहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अझै पनि जारी नै रहेको बताउँछन् । ‘नेपालका सबै जनताको अधिकारलाई मध्यनजर गरेर आन्दोलनको स्वरुपमात्र फेरिएको उनीहरुको भनाई छ ।
यदि सरकारले अझैपनि मधेशका मुद्दाहरुप्रति संवेदनशील भएर संविधानमा राखेन भने अब राष्ट्रियरुपमा नै आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । यसै सन्दर्भमा मधेशीदलहरुको अब एजेण्डा के ? भन्ने विषयमा संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चामा आबद्ध राजनीतिकदलहरुको धारणा समान खालको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले मधेश आन्दोलन अब मधेशमा मात्र सिमित नभएर राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा विकास गरीसकेको बताए । आदिवासी ,उत्पीडित समुदाय ,थारु ,मुस्लिम लगायत सबैसंग हातेमालो गरेर राष्ट्रिय मुक्तिका लागि मधेश आन्दोलन अगाडि बढीसकेको छ ,श्रेष्ठले भने,सरकारले चाँडै मधेशको समस्या समाधान गरेनभने मुलुक अर्को खाडलमा फस्छ । सिमाकंन , समानुपातिक समावेशी ,जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र नागरीकताका सवालमा उठाईएका कुराहरु यथाशिघ्र संविधान संशोधनमार्फत समाधान गरिएन भने मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा जाने सम्भावना बढ्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मधेशी पार्टीलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो भने सरकार नै टिक्न नसक्ने समेत श्रेष्ठको चेतावनीयुक्त धारणा छ । उनी भन्छन्– ‘सरकार निमार्णको बेला मधेशीपार्टीहरुले सरकारलाई सघाएको छ ,त्यसैले सरकारले पनि देशको निकासका लागि मधेशीदलहरुसंग गरिएको सम्झैताहरुको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्दै उनले बनाउन सक्नेले बिगार्न सक्ने चेतावनी पनि दिन्छन । ‘प्रचण्ड जीले आफनो नेतृत्वको सरकार टिकाई राख्ने हो भने मधेशका मुद्दाहरुको हल गर्नुहोस’ श्रेष्ठको आक्रोषमिश्रण सुझाव समेत छ । यदि पहिले संविधान संशोधन भएनभने, उनलेभने, तोकिएको मितिमा स्थानीय निकायको चुनाव पनि हुदैन ।’
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष शरदसिँह भण्डारीले आफनो पहिलो प्राथमिकतामा ‘सरकार’ नभएर अधिकारको विषयवस्तु रहेको बताए । अधिकार प्राप्तिका लागि नै मधेश आन्दोलन भएको र धेरैजनाले आफनो ज्यानको बलिदानी दिएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले भने ,उनीहरुको सपना साकार गर्नको लागि आफनो पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधन नै रहेको छ । उनले भने,सरकारमा आफु जान चाँहेको भएँ उहीले नै जान सक्थें । तर , मधेशको भावनासंग खेलवाड हुन्थ्यो ,त्यही भएर आफु सरकारमा सहभागी नभएको हो ।
अध्यक्ष भण्डारीले आफुहरुले संविधानको सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार चाँहेको बताए । उनका अनुसार –‘संविधान संघीयताको आधारमा बनेकोले आफुहरुले पनि त्यही अनुरुपको सामानुपातिक समावेशीता , सिमाकंन लगायतका कुराहरुको व्यवस्थाको माँग गरेका छौ ।’अर्थात नागरीकता ,सिमाकंन लगायतका समस्याहरु समाधानका लागि अन्तरीम संविधानको कलष्टर अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नाकाबन्दीबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई कष्ट भएकाले आन्दोलनको स्वरुप बदलेको भन्दै अध्यक्ष भण्डारी मधेश आन्दोलन अझै जारी रहेको समेत दाबी गर्छन ं । मधेश आन्दोलन मधेशका मुद्दाका निम्ति मात्र नभएर राष्ट्रिय मुद्दाका लागि भएको उनको ठहर छ । राज्यको सबै अधिकारहरुलाई नेपालको सम्पूर्ण कुनाकप्चामा पु¥याउनका लागि तथा शक्ति बाँडफाँडमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधत्व लगायतको सवालहरु उठान गरिएको र यी सवालहरु मधेशको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको भएकोले यो आन्दोलन पनि सम्पूर्ण नेपालीको रहेको उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन् –‘स्थानीय निकाय भनेको प्रदेश अन्तगर्त रहने निकाय भएकोहुनाले त्यो निर्वाचनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्छ । र प्रादेशिक सरकारको गठन भईसकेपछि मात्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्दछ ।’
त्यस्तै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशीदलसंग सरकारले गरेको सम्झैता कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको आरोप लगाए । उनले भने,मधेशको सबै समस्याको निकास संविधान संशोधन नै रहेको छ ,त्यसैले चाँडै सरकारले संविधान संशोधन गरेर मुलुकको निकास देओस ! यही दुर्गामातासंग मेरो कामना छ ।’ महतोले भने