उपक्षेत्रीय अस्पतालमा गैरकानुनी काब्जा

38

13578994_1060414844027726_2042995104_n

वीरगंज, १५ असार – सरकारी अस्पताल आफैले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि वीरगन्ज स्थित नारायणी उपक्ष्ँेत्रीय अस्पतालमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन् । सर्वोच्चले २०७२ असार १३ गते चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र अन्य सबै अस्पतालहरुले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गराउन आदेश दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि असार २९ गते सबै अस्पताललाई आफ्नो फार्मेसी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिसकेको छ । उक्त परिपत्र र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन चाहेका छैनन् । हाल अस्पतालले आफ्नो हाताभित्र रहेको सटरको टेन्डर आह्वान गरी नीजि सञ्चालकलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिदै आएका छन् ।

जसले गर्दा सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुने झन्डै ७० प्रकारका औषधीहरु पनि उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर किन्न बाध्य बनेका छन् । अस्पताल विकास समितिका सदस्य सन्तोष पासवानका अनुसार बजेट अभावमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो । औषधि पसलका लागि चाहिने फर्मास्टि र आवश्यक दरबन्दी मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘औषधि पसलका लागि भवन तैयार छ, मन्त्रालयले एकजना फार्मेसिस्ट समेत पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट स्वीकृत भएर आउने बित्तिकै औषधि बिक्री सुरु गर्छौ“ ।’
अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीकै लगानीमा केही औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार स्थानीय राजनीतिक दलका नेतास“ग राम्रो पकड बनाएका कर्मचारीले नेतामार्फत स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर म्याद सकेपनि निर्वाध रुपले पसल चलाइरहेका छन् । विगतमा सस्तोमा भाडामा पसल लिएका केही कर्मचारीले मह“गो अन्य व्यवसायीलाई सञ्चालन गर्न दिएका छन् । ‘अस्पताल प्रशासनले खाली गरिदिनका लागि पटक पटक पत्र पठाएपनि औषधि पसलेले लिन मान्दैनन्,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘हुलाक मार्फत पठाउन बाध्य छौ“ ।’ उपक्षेत्रिय अस्पताल भित्र रहेका औषधि पसलहरुको सम्झौता म्याद समाप्त भइसकेको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार ०७१ मंसिरमै औषधि पसल सञ्चालनको म्याद समाप्त भएको हो । ‘पसल खाली गराउन पटक पटक ताकेता गरेपनि अटेरी गरेका छन्,’ प्रशासन फा“टका रमेश चौधरीले भने, ‘स्थानीय प्रशासनलाई समेत खाली गराइदिन पत्रचार गरेको ४ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन् ।’13566162_1060414924027718_1723873023_n

गत वैशाख २४ गते अस्पतालका मेसु डा.रामपरिक्षण यादवले अस्पताल विकास समितिले म्याद समाप्त भइसकेका पसलहरु खाली गराउने निर्णय गरेकाले आवश्यक सहयोग गरिदिन स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले अस्पताल खाली गराउने जिम्मा विकास समितिको रहेको बताए । ‘शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालले पहल गर्नुप¥यो ।’ उपक्ष्ँेत्रीय अस्पताल परिसर भवनमा १६ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । न्युनतम ३ हजार देखि बढीमा ८ हजार रुपैया“ मासिक शुल्कमा ती पसल सञ्चालित छन् । सरकारी अस्पताल नजिकै रहेका नीजि अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलले १ लाख रुपैया“सम्म दिने गरेका छन् । सम्झौता म्याद सकेपछि अस्पताल लेखा शाखाले भाडा शुल्क बुझ्न नमानेपनि औषधि सञ्चालकले नेपाल बैंक लिमिटेड विर्ता शाखामा रहेको अस्पतालको खातामा आफैले मासिक भाडा वापतको रकम जम्मा गरिदिने गरेका छन् ।