उद्योगीप्रति राज्यको सोच नै सकारात्मक भएन

531

अशोककुमार वैद्य

वीरगन्ज , २० असार – वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष अशोककुमार वैद्य करिब चार दशकदेखि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न छन् । २० वर्षदेखि संघमा सक्रिय उनी सार्क चेम्बर अफ कमर्सको सदस्य पनि हुन् । स्थानीय उद्योग व्यापार र समग्र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा उनको नेतृत्व सधैं चर्चामा रहन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई एकअर्काको परिपूरक मान्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना शालिमार समूहका उपाध्यक्षसमेत रहेका वैद्यले वीरगन्जको व्यावसायिक आयामलाई राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन पनि प्रयास गरे । उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बोर्डर समिट गराउनुका साथै पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एउटै मन्चमा राखी छलफल र प्रतिबद्धता गराउन सफल वैद्यसँग गरेको कुराकानी :

वीरगन्जलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, बन्द हड्तालका कारण धरासायी भएको वीरगन्जलाई पूर्वअवस्थामा कसरी फर्काउन सकिन्छ ?

वीरगन्जलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउन सर्वप्रथम यस क्षेत्रलाई बन्दमुक्त घोषणा गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल थालिएको छ । बारा–पर्सा करिडोरलाई आधिकारिक रूपमा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । सम्बोधनमा मात्र यसलाई आर्थिक राजधानी भन्ने तर घोषणा गर्न किन समस्या हुने ? औद्योगिक विकासका लागि यसक्षेत्रका महत्वपूर्ण योजनालाई तीव्र गतिमा पूरा गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ग्रेटर वीरगन्ज, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, फाष्ट ट्रयाक, सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता वृद्धि, विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता महत्वपूर्ण काममा सरकारी ढिलासुस्ती व्याप्त छ । यो नाका मुलुकको लाइफलाइन भएकाले एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ ।

भारततर्फ निर्माण पूरा भई उद्घाटन भइसकेको र नेपालतर्फ निर्माण अधुरो रहेकाले व्यवसायीहरूले आयात निर्यातमा विभिन्न अवरोध तथा समस्या खेप्नुपरेको छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, नाकाबन्दी, बन्दहड्ताल, श्रम विवादका कारण मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको वीरगन्ज र यहाँका व्यवसायीलाई सर्वाधिक क्षति भएको छ । वीरगन्जलाई नै बर्बाद गर्ने योजनाअन्तर्गत विभिन्न पक्षबाट षड्यन्त्रमूलक रणनीति अवलम्बन भइरहेको देखिएको छ । यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोक्नुपर्छ, अनिमात्र वीरगन्जलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गरेको अनुभवका आधारमा तपाईंले स्थानीय उद्योग क्षेत्रका मुख्य समस्या केलाई मान्नुहुन्छ ?

विद्युत्,  श्रम र सुरक्षा यस क्षेत्रका उद्योगले भोग्नु परेका मुख्य समस्या हुन् । बारा–पर्सा करिडोरमा उद्योग र बस्ती एकैस्थानमा हुँदा उद्योग सञ्चालनमा बेला–बेलामा स्थानीयको विरोध र अवरोध उत्पन्न हुनु यहाँका उद्योगीका लागि ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र ऊर्जा अभावका कारण कुनै पनि उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । बाराको सिमरामा प्रस्तावित विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको गति सुस्त हुँदा नयाँ लगानीको सम्भावना खेर गइरहेको छ । श्रम समस्या पनि यो क्षेत्रको गम्भीर चुनौती हो ।

राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरूले प्रतिबद्धता पालना गरेका छैनन् । समाधानका लागि नयाँ श्रम तथा औद्योगिक ऐन नियम आउन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समयमा श्रम ऐनको मस्यौदा तयार गरेको त छ तर, विवादमा अल्झिएको छ । यस्ता अत्यावश्यकीय ऐन नियमको प्रबन्ध हुन आवश्यक छ । समस्या समाधानका लागि यस क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । यो माग वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत दुई दशकदेखि लगातार उठाउँदै आएको छ । ऊर्जा अभावको समाधानका लागि प्रक्रियामा रहेको रक्सोल–परवानीपुर प्रसारणलाइनको कार्य छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत व्यापार सहजीकरण र व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय के हुन सक्छन् ?

नेपाल–भारतबीचको व्यापार सहजीकरणका लागि आईसीजी बैठकमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समय भारतसँग भएका यससम्बन्धी सहकार्य सकारात्मक छन् । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अन्य आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालको दुई तिहाई व्यापार भारतसँग हुने भएकाले व्यापारघाटा पनि उसैसँग हुने नै भयो । यसैका लागि व्यापार सहजीकरण आवश्यक भएको हो । व्यापारघाटा न्यूनीकरणको एउटै उपाय उत्पादनमा जोड र निर्यातमा वृद्धि हो । तर, के उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन निकासी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि हाम्रा सम्भावनाहरूका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ ।

हामीले कृषि, पर्यटन र जडीबुटीको व्यावसायिकतालाई व्यापक तुल्याउन सक्नुपर्छ । यो क्षेत्रबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । हाम्रो अर्को मुख्य स्रोत भनेको जलसम्पदा हो । जलसम्पदाको केही परिमाण मात्र पनि ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्ने हो भने व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ । बढी घाटा पेट्रोलियमको आयातमा छ । पेट्रोलियमको सट्टामा बिजुलीको प्रयोग गर्ने हो भने यसको आयात स्वतः कम हुन्छ । त्यसैगरी बिजुली बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि विद्युत् उत्पादनमा आग्रह र पूर्वाग्रहरहीत नीति आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण सामाना गर्नुपरेका समस्या चाहिँ के हुन् ?

राजनीतिक अस्थिरता मुख्य समस्या हो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नै अहिले वीरगन्जको अवस्था चिन्ताजनक छ । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा नकारात्मक असर परेको छ । उद्योगी व्यवसायीले ठूलो घाटा खेप्नुपरेको छ । नाकाबन्दी र आन्दोलनको मारले वीरगन्ज मात्र नभई सिंगो मुलुकको अवस्था दयनीय बनेको छ । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य चुनौती रहेको उद्योगी व्यवसायीको ठम्याइँ छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । यहाँका उद्योग, कलकारखानालाई बन्द मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यले बन्द मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ ।

चन्दा आतंक छँदैछ । चन्दा आतंक र आक्रमणको धम्की कम भए पनि रोकिएको छैन । बन्दहड्तालका कारण व्यापार व्यवसायमा लगानी सुरक्षित छैन । यो व्यापारिक समुदाय मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रका लागि चुनौती पनि हो । व्यापारिक समुदायप्रति राज्यको सोच पनि सकारात्मक छैन । यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । समग्र समस्याको कारक राजनीतिक अन्योलतामा जेलिएको छ । भन्नलाई जे भनिए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारणले कुनै पनि क्षेत्रमा स्थायित्व देखापरेको छैन । उत्साह पनि देखिँदैन । राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद आर्थिक विकासमा अघि बढेका देशहरू पनि नभएका होइनन् । तर, त्यसलाई हामीले अनुशरण गर्न सकेका छैनौं ।

मुख्य आयात–निर्यात केन्द्रमा भन्सार प्रक्रियाको जटिलताका विषयमा तपाईंको सुझाव के छ ?

मुख्य कुरा त मूल्यांकनमा मै समस्या छ । मूल्यांकन वैज्ञानिक र पारदर्शी छैन । हचुवा र तजबिजी मूल्यांकनका कारण व्यापारलाई प्रतिस्पर्धामा लैजान कठिनाइ छ । सरकारी अधिकारीहरूमा आयात कर्तामाथि विश्वासको कमी छ । आयातकर्ताले पेश गरेको बिलबिजकलाई मान्यता नदिने परिपाटी छ । यो व्यवसायीमाथिको अविश्वासको परिणाम हो । हो, आयातकर्ताले न्यून मूल्य राखेको भए सरकारले त्यस्ता वस्तु खरिद गर्ने प्रावधान नभएको होइन । तर, यो व्यावहारिक र प्रभावकारी दुवै छैन ।

भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करका निकायहरूमा संस्थागत समन्वयको अभावको असर व्यवसायीमा परेको छ । कतिपय तयारी वस्तुभन्दा पनि कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार लाग्ने समस्याले आयात बढ्ने अवस्था छ । वालपुटी बनाउने कच्चा पदार्थ सेतो सिमेन्टको भन्सार वालपुटीभन्दा बढी छ । केही वस्तुमा मूल्यांकन वैज्ञानिक नभएका कारण भन्सार चोरी पैठारी पूर्ण नियन्त्रणमा समस्या देखिन्छ । रक्सोल–वीरगन्जबीचको परिवहन असहजताले पनि अहिले आयात निर्यातमा ठूलो समस्या भएको छ । कोलकातालगायत अन्य ठाउँबाट रक्सोल आउँदा दुई दिन लाग्छ तर रक्सोलबाट वीरगन्ज आउँदा पाँच दिनसम्म लाग्ने भएकाले उद्योगीलाई डिटेन्सन तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बारा–पर्सा करिडोरमा बन्द रहेका उद्योगलाई चालू गराउने योजना के छ ?

सरकारी निरीहता र अदूरदर्शिताका कारण पछिल्लो १ दशकमा बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका दुई दर्जन भन्दाबढी उत्पादनमूलक उद्योग बन्द भएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको तथ्यांकअनुसार ठूला लगानीका उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा वीरगन्ज चिनी कारखाना लि, कृषि औजार कारखाना लि, अन्नपूर्ण टेक्सटाइल, पशुपतिनाथ इन्डस्ट्रिज प्रालि, गंगा उद्योग प्रालि, मयुर उलेन मिल्स, जेसन्स इन्डस्ट्रिज नेपाल प्रालि, वासुदेवाय इन्डस्ट्रिज प्रालि, सनराइज कन्टेनर प्रालि, बालाजी मार्बल, सन इन्डस्ट्रिज, आरती सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, ज्योति स्पिनिङ लि, हिमगंगा इन्डस्ट्रिज, शिव भगवान इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेका छन् ।

यीमध्ये सरकारी ठूला उद्योगहरु वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना व्यावसायिक कमजोरीले गर्दा उद्योग घाटामा चलेकाले सरकारी निर्णयबाट बन्द भएका हुन् । अन्य ठूला उद्योग श्रम तथा शान्ति सुरक्षाको समस्याका कारण बन्द भएका हुन् । यी बन्द उद्योग सञ्चालन गराउन संघले पहल गरिरहेको छ । यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । सरकार मौन बसेर हुँदैन । उत्पादनमूलक उद्योगको सुरक्षा गर्ने सरकारको तयारी पूरा भएमा बन्द उद्योग खुल्ने वातावरण बन्छ ।

पछिल्लो समयमा उत्पादनभन्दा सेवामूलक उद्योगमा लगानी बढ्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारी अदूरदर्शिता, मजदुर आन्दोलन, चर्को लोडसेडिङ, असुरक्षालगायतका कारण ठूला लगानीका उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन थालेपछि वीरगन्जका लगानीकर्ता सेवामूलक उद्योगतर्फ आकर्षित भएका छन् । यस क्षेत्रका व्यवसायीले ठूलो पुँजीका उत्पादनमूलक उद्योगको विकल्पमा विविध सेवामूलक, आयात निर्यात व्यापार, परामर्शदाता सेवा र प्याकेजिङ उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् । अत्याधुनिक नर्सिङ होम, अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएको छ । करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्छ तर स्थापना भएदेखि नै मजदुर युनियनहरूको चर्का माग, अन्त्यहीन लोडसेडिङ, बन्द, हडताल, चन्दा आतंकजस्ता कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न नै असम्भव हुन्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले त्यसको विकल्प खोज्नै पर्छ ।

थोरै कर्मचारीबाटै सञ्चालन हुने वैदेशिक शिक्षा, वैदेशिक रोजगारीको परामर्शदाता सेवा, कलेज, स्कुल, एफएम, निर्माण सेवा, अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादनका अधिकृत बिक्रेता, तिनको प्याकेजिङ उद्योगजस्ता क्षेत्रमा यहाँका उद्योगी व्यवसायीले लगानी गरिरहेका छन् । यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल चाँडै र सहजै प्राप्त हुने, मजदुर आन्दोलन र विद्युत् कटौतीजस्ता समस्या पनि झेल्नु पर्दैन । विगतमा पनि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले आयात निर्यात व्यापारबाटै यहाँको आर्थिक कारोबार सुरु गरेको र अब पुनः त्यतैतर्फ फर्किएको अवस्था छ ।

तपाईं वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणा अघि बढाउनुभएको थियो । अहिले त्यो कहाँ पुग्यो ?

वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने योजनासहितको अवधारणा हो, ग्रेटर वीरगन्ज । हामीले यस अवधारणालाई विभिन्न स्वरूपमा अघि बढाएका छौं । पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एउटै मञ्चमा भेला गराएर जारी गराइएको १२ बुँदे घोषणापत्रको आशय पनि वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा स्थापित गरेर समग्र आर्थिक विकासमा अघि बढ्नु नै थियो । यसका लागि यस क्षेत्रका सांसदहरूबाट पनि दबाबका लागि प्रतिबद्धता लिने काम भएको छ । संघले सरोकारवाला निकायमा प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । ‘गुडमर्निङ ग्रेटर वीरगन्ज’ यही अभियानको निरन्तरता हो । अहिले वीरगन्जमा एसियाली विकास बैंकको सडक तथा ढल निकाससम्बन्धी परियोजना सुरु भएको छ । यो पनि ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणा कार्यान्वयनको आधार नै हो ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ यस क्षेत्रको विकासका लागि गम्भीर छ भन्ने कुरामा तपाइँ सन्तुष्ट हुनुका खास कारण के हुन् ?

तीव्र विकास सबैको साझा आवश्यकता भए पनि राजनीतिक गतिरोधका कारण आर्थिक विकासले अपेक्षित गति नलिएको परिदृष्यमा हामीले मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वसँग समृद्धिका एजेन्डामा साझा प्रतिबद्धता लिनु आवश्यक थियो । र, मेरै कार्यकालमा वीरगन्जमै पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग आर्थिक विकासका १२ बुँदामा प्रतिबद्धता लिने काम ग¥यौं ।

आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्रः भिजन २०८० का हस्ताक्षरकर्ता मौजुदा अवस्थामा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा छन् । त्यसअघि बारा/पर्सा करिडोरमा औद्योगिक शान्तिका लागि ७ मजदुर संगठनसँग १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसबेला बारा/पर्सालाई बन्द/हड्तालमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता भयो । स्थानीय उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनका लागि माइन्ड्स नेपालको सहकार्यमा नेपाल–भारत व्यापार मेलाको आयोजना ग¥यौं । यसै सेरोफेरोमा नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सांसदहरूबीच विकासका १५ बुँदे साझा प्रतिबद्धता लिने काम पनि संघको अगुवाइमा सम्भव भएको हो । यसले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका सम्भावनालाई आर्थिक विकासमा जोड्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बारा/पर्साको विकासका लागि यस क्षेत्रका सांसदहरूको भेला गराएर सांसद सञ्जाल गठनसँगै विकासमा सहकार्य र छलफलको माहोल जुटाइएको हो ।

पलायनको बाटोमा वीरगन्ज

वीरगन्ज उद्योग नै उद्योगले भरिएको सहर हो । वीरगन्ज चिनी कारखाना लि, कृषि औजार कारखाना लि, अन्नपूर्ण टेक्सटाइल, पशुपतिनाथ इन्डस्ट्रिज प्रालि, गंगा उद्योग प्रालि, मयुर उलेन मिल्स, जेसन्स इन्डस्ट्रिज नेपाल प्रालि, वासुदेवाय इन्डस्ट्रिज प्रालि, सनराइज कन्टेनर प्रालि, बालाजी मार्बल, सन इन्डस्ट्रिज, आरती सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, ज्योति स्पिनिङ लि, हिम गंगा इन्डस्ट्रिज, शिव भगवान इन्डस्ट्रिज प्रालि वीरगन्जमै छन् । यी मध्ये सरकारी ठूला उद्योगहरू वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना व्यावसायिक कमजोरीले गर्दा घाटामा चलेकाले सरकारी निर्णयबाटै बन्द भएका हुन् । अन्य ठूला उद्योग श्रम तथा शान्ति सुरक्षाको समस्याका कारण बन्द भएका हुन् ।

बन्द भएका साना उद्योगमा रंगोली फोटो ल्याब, आयुष प्रिन्टिङ, पोलिनिट्स प्रालि, पानम हर्बल, कृष्णा इन्डस्ट्रिज, सम्पूर्ण क्रसर उद्योग, देवकी पोलिमर्स, कोसर प्याकेजिङ, अनमोल नेरो फेब्रिक्स रहेका छन् । साना उद्योगहरू आर्थिक समस्या, लगानी विस्थापित, श्रम समस्या र शान्ति सुरक्षाको अभावका कारण बन्द भएका हुन् ।

७५ हजार मजदुर काम गर्ने बारा–पर्सा करिडोरका करिब २० हजार मजदुर बेरोजगार भएको यथार्थ पनि छ । दुई ठूला उद्योग सूर्य टोबाको र एसियन डिस्टिलरीले प्लान्टसमेत सारेका छन् । वीरगन्ज विकसित हुने क्षमता धेरै थियो तर लगानी कर्तामा अहिले विश्वास गुमेको छ ।

विद्युत् कटौती, उद्योगी व्यवसायीमाथि हुने आक्रमण, चन्दा आतंकलगायतका कारण उद्योग चलाउनै समस्या भएपछि यहाँका उद्योगी पलायन भइरहेका छन् । औद्योगिक विकास नै वीरगन्जको उत्थानको मुख्य आधार भएकाले वीरगन्जलाई जोगाउन स्थानीयस्तरमा सबै निकायले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा मधेसको पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती १ सय १४ गाविस र ४ नगरपालिकामा आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विनियोजित १६ करोड बजेट पनि प्रभावित भएको छ । निजीकरणका नाममा मधेसका अधिकांश सरकारी उद्योग बन्द गरिएका छन् ।

जोगाउन साझा प्रयत्नको खाँचो

भारतीय नाकाबन्दी, बन्द हड्ताल र असुरक्षाका कारण मुलुकको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वीरगन्ज सुक्न थालेको छ । वीरगन्जलाई जोगाउन स्थानीयस्तरमा साझा प्रयत्नका साथै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको वीरगन्जबाट हुन लागेको लगानी पलायन रोक्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । यहाँका उद्योगी बुटवल, भैरहवा, हेटौंडा, चितवनलगायत सीमावर्ती भारतीय सहरमा लगानी गर्न थालेका छन् । नाकाबन्दीले ठप्प भएको मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज अझै लयमा फर्किएको छैन ।

नाकाबन्दीअघि दैनिक ३२ करोडदेखि ३५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको वीरगन्ज भन्सार अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा फर्किएको छैन । मुलुकको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको यो नाकाको उत्थानका लागि सरकार पनि जिम्मेवार नदेखिएको अवस्था छ । वीरगन्जसँग तमाम सम्भावना छन् । कोलकाता बन्दरगाहसँगको कम दूरी र भौगोलिक अवस्थितिले मात्र यो नाका जोगिएको हो । नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट सामान भित्रिने मुख्य ठाउँ कोलकाता बन्दरगाह वीरगन्जबाट ७ सय किलोमिटर दूरीमा छ । सीधा रेलवे मार्गले जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाह पनि यहीँ छ । मुलुकको सबैभन्दा बढी उपभोक्ता भएको काठमाडौं पनि वीरगन्जबाट अन्य नाकाभन्दा नजिक छ । त्यसैले पनि वीरगन्जको व्यापार टिकिरहेको हो । सम्भावना हुँदा हुँदै पनि वीरगन्जको उत्थान हुनु नसक्नुको मुख्य कारण साझा प्रयत्न र सरकारी नीतिको अभाव हो ।

साभार : कारोबार दैनिक