ओलीको दम्भले निम्त्याएका चार प्रश्न

371
इमतियाज अन्सारी

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनका अनुयायीहरुका लागी जति प्रिय छन् सहकर्मी एंव प्रतिष्पर्धीहरुका लागी उति नै अप्रिय राजनीतिकर्मीका रुपमा चिनिन्छन् ।

उनका आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरु माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालदेखि वामदेव गौतमसम्मलाई ओलीसँगको सहकार्य मिठो र प्रिय नलागेको कुरा उनीहरुले बेलाबखत गर्दै आइरहेका छन् ।

‘छुच्चा’, ‘मुडी’ ‘सन्काहा’ तथा ‘एकलकाटे’ ओलीको आम परिचय हो । उनका अनुयायीहरुले भने ‘दयावान’, ‘दानी’, र ‘संरक्षकत्व’ भनेर मान्दछन् ।

पछिल्लो समय ओलीको यहि प्रवृतिगत समस्याका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य टुटेको हो भनेर विश्वास गर्नेमा माओवादी केन्द्रका त भइ नै हाले उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नेपाल, खनाल र गौतम समेत छन् ।

उसो त अब माओवादी केन्द्र र एमालेबिचको बाम गठबन्धन यो समयका लागी कम्तिमा अन्त्य भईसकेको छ भने ओलीले ९ महिनामै सरकारको नेतृत्व गुमाईसकेका छन् । माओवादी केन्द्र र एमालेबिच बामगठबन्धनमा देखिएको तनाव र छुट्टिभिन्नुले माओवादी केन्द्रलाई भन्दा एमालेलाई बढी घाटा हुन पुगेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहयात्रिको सम्बन्ध नराखेको भनेर आरोप लागेका ओलीको पछिल्लो कदमले उनको पार्टी एमालेलाई कति फाइदा पुग्यो हिसाब हुँदै गर्ला तर अहिलेलाई एमालेमाथि ओली दम्भले ४ प्रश्न खडा गरेको छ । आउनुहोस् हामी ति ४ प्रश्नमा केन्द्रित होऔं–

१. ओली राष्ट्रवादमाथि बहस : ९ महिनादेखि भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध लडेर राष्ट्रवादी नेताको रुपमा छवि बनाईरहेका ओलीले जब सरकार गिराउन भारतीय हात रहेको भनी बोले तब उनको राष्ट्रवादमाथी बहस हुन शुरु भयो ।

महाकालि नदी जस्तो राष्ट्रघाति सन्धी गर्ने एमाले र ओलीलाई बिर्सेर राष्ट्रबादी भन्न थालेका सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता तथा एमालेमा समेत ओली कित्ता बाहेकका सबै राजनीतिक नेता कार्यकर्ता ओलीले लगाएको आरोपलाई उनको राष्ट्रवादसँग जोडेर बहसमा उत्रिए ।

महाकालि सन्धि, मदन भण्डारीको हत्या, जनआन्दोलनमा उनको भुमिका लगायतका विषयमा उनीमाथि प्रहार हुन थालेपछि करिबकरिब राष्ट्रवादीको रुपमा दर्ज ओलीको छविमाथि उनी मनले भन्दापनि परिस्थितिले बनाएका राष्ट्रवादी मात्रै हुन् भनेर प्रमाणित हुँदै गरेको अवस्था छ । ओली कसरी राष्ट्रवादी भनेर अहिले जर्वजस्त प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

२. विश्वास र नैतिकतामाथि प्रश्न : एमाले नेतृत्व र ओलीमाथि पछिल्लो माओवादीसँगको सम्झौता र सहकार्यलाई लिएर विश्वास र नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । माओवादीसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा नैतिक प्रश्न र ३ बुँदे भद्र सहमति पालना गरेर सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई नदिएकोमा नैतिक प्रश्न उनीमाथि खडा छ ।

उल्टो अल्पमतमा परिसकेको सरकारको नेतृत्वबाट राजिनामा नगरेर संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामाथि खेल्दै सरकार टिकाउने खेलमा ओली जसरी अल्झिरहेका छन् यसले एमाले र नेतृत्वमाथि दिर्घकालिक रुपमा विश्वास र नैतिकताको प्रश्न उठिरहने छ ।

३.सत्तामा जर्वजस्ती : सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै अल्पमतमा परेको सरकारबाट राजिनामा गरेर ओली बाहिरिएका भए माथि उल्लेखित कुनैपनि आरोप तथा आशंका उठ्ने थिएन । यसो गर्दा उनी सरकारमा छँदा जसरी स्थापित थिए त्यो भन्दा शिर ठाडो पारेर राजनीतिक मैदानमा उभिन पाउँथे । राजिनामा गर्न त परै जाओस् संसद विघटनको धम्कि दिइरहेका ओलीले साच्चै त्यो कदम उठाएभने एमाले इतिहासमै नराम्ररी पछारिने छ । उसलाई निरकुंश र लोकतान्त्रिक मान्यता नमानेको गम्भिर आरोप लाग्ने निश्चित जस्तै छ ।

४.वाम गठबन्धनमाथि प्रश्न : संविधान जारी भएलगत्तै अहिले ओलीले जसरी नै तात्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव दिवंगत नेता सुशिल कोईरालाले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न मानेनन् ।

कोईरालाको उक्त रबैयाका बिरुद्ध स्वंयम ओली र एमालेमात्रै खडा भएन राजनीतिक नैतिकता र विश्वासको सँस्कार बसाल्ने भन्दै ओली नेतृत्वको सरकार निर्माणमा माओवादीले विनाबचन, विनाशर्त सघायो । यतिबेला ओलीले कांग्रेसलाई जस्तै उतिबेला कांग्रेसले माओवादीको नेतत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव लत्याउँदै ओलीलाई सरकारको साँचो सुम्पिए ।

लगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध सबैभन्दा बढि कोही लड्यो भने त्यो माओवादी लड्यो र प्रचण्ड लडे । तर ओलीले माओवादीसँग भएको सहमति र सहकार्यभन्दा पनि एकलकाटे प्रवृतिलाई बढावा दिए र माओवादीको उक्त गुन सम्झन जरुर ठानेनन् र वाम गठबन्धन तोडिएलाकि भनेर कुनै हेक्का राखेनन् ।

बरु कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन उनले प्रस्ताव गरे । उनले जसरी पनि सरकारको नेतृत्व छोड्नैपर्ने अवस्थामा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर वामगठबन्धन जोगाउन सक्थे तर आवश्यक ठानेनन् । उनलाई र एमालेलाई कम्युष्टिहरुले यो गठबन्धन तोडेको भनेर जहिल्यै प्रश्न उठाइरहने छन् ।

अन्तमा, ओलीले अब जुन स्टेप लिएपनि एमालेलाई राजनीतिक रुपमा फाइदा हुने छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सहजै राजिनामा दिएभने उनले केही सुधारेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ तर माथि उल्लेखित प्रश्नहरु भने उठिरहने छन् ।
अझै जर्वजस्ती गरे र कानुनी या राष्ट्रपतीलाई प्रभावित पारेर सरकार छोड्न मानेनन् भने एमालेको यसअघि प्राप्त हैसियत गुम्न कुनै बेर लाग्ने छैन । वामगठबन्धन टुटाएपछि अब जे भएपनि सरकारबाट एमाले प्रतिपक्षीमा पुग्ने निश्चित हुनुसँगै आगामी वर्षदिनभित्रै हुने स्थानीय निकायको चुनावदेखि प्रादेशिक तथा केन्द्रिय चुनावमा एमाले सरकार बाहिर हुनेछ । यसल उसको चुनावी रणनीतिमा पक्कै प्रभाव पार्नेछ ।

लेखक एक विद्यार्थी र समाज सेवक हुन्